मुंबई विद्यापीठाच्या उत्पन्नात गेल्या पाच वर्षांत दुपटीने वाढ मुंबई विद्यापीठ आणि त्याच्याशी संलग्न शेकडो महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांना एका बाजूला आशेचा किरण दाखविणारी आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांना तितकाच मनस्ताप देणारी उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनाची व्यवस्था परीक्षा विभागाकरिता मात्र दुभती गाय ठरू लागली आहे. पुनर्मूल्यांकनातून दोन कोटींच्या आसपास उत्पन्न विद्यापीठास मिळत होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत ते दुपटीने वाढून तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांवर गेले आहे. थोडक्यात निकालावर समाधानी नसलेल्या विद्यार्थ्यांचे पुनर्मूल्यांकनाकरिता अर्ज करण्याचे हे वाढते प्रमाण परीक्षा विभागाच्या सुमार मूल्यांकनाची साक्ष देत असले तरी विद्यापीठासाठी मात्र फायद्याचा ‘जोडधंदा’ ठरू लागले आहे. पुनर्मूल्यांकनाकरिता अर्ज करण्याआधी उत्तरपत्रिकेची फोटोकॉपी मिळवावी लागते. प्रत्येक उत्तरपत्रिकेच्या फोटोकॉपीसाठी ६०० आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी ५०० रुपये असा खर्च करावा लागतो. गेल्या पाच वर्षांत केवळ पुनर्मूल्यांकनाकरिता विद्यापीठाला २०१०-११ मध्ये २ कोटी रुपयांच्या आसपास उत्पन्न मिळाले होते. त्यानंतर या उत्पन्नात वर्षांगणिक भर पडते आहे. इतकी की गेल्या पाच वर्षांत हे उत्पन्न दुपटीने वाढून ५.५५ कोटी रुपयांवर गेले. - पुनर्मूल्यांकनाचा दर्जाही सुमारच पुनर्मूल्यांकन सेवाही सुमार भरमसाठ पैशाच्या मोबदल्यात विद्यापीठ विद्यार्थ्यांना ‘पुनर्मूल्यांकना’च्या नावाखाली देत असलेली सेवाही अत्यंत सुमार दर्जाची आहे. ‘‘कधी महिनोन्महिने तर कधी वर्ष-वर्ष विद्यार्थ्यांना ‘पुनर्मूल्यांकना’चे निकाल मिळत नाहीत. मूल्यांकनाचाच दर्जा घसरल्याने पुनर्मूल्यांकनातही गुणांची तफावत मोठय़ा प्रमाणात दिसून येते. परिणामी थोडेफार गुण वाढून आपली ‘नौका’ ‘उत्तीर्ण’च्या पार लागेल, या अपेक्षेने विद्यार्थी अर्ज करीत राहतात,’’ असा आरोप माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी केला. पुनर्मूल्यांकनाच्या आडून अनेक गैरप्रकार करता येत असल्यानेही अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, असा आरोप माहितीच्या अधिकाराखाली विद्यापीठाच्या उत्पन्नाचे आकडे उघड करणाऱ्या प्रा. उदयराज गमरे यांनी केला. काही महिन्यांपूर्वी विद्यापीठाच्या कालिना संकुलाबाहेर पैशाच्या मोबदल्यात एका बीएडच्या विद्यार्थिनीचे गुण पुनर्मूल्यांकनात वाढवून देण्याचा सौदा करणाऱ्या पानवाल्याला पोलिसांनी रंगेहाथ पकडले होते. विद्यापीठाने चौकशी केल्यानंतर त्यात पुनर्मूल्यांकन विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी दोषी आढळून आल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले. परंतु, अद्याप या प्रकरणातील मोठे मासे गळाला लागले नसल्याची चर्चा आहे. इतकेच नव्हे तर अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकनच होत नसल्याचा आरोप गमरे यांनी केला. मुळात मूल्यांकनाचा दर्जा सुधारल्यास विद्यार्थी पुनमूल्र्याकनाकरिता जाणारच नाहीत. त्यामुळे, परीक्षा विभागावरील कामाचा बोजाही कमी होईल. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मूल्यांकनासाठी येणाऱ्या शिक्षकांची संख्या कमी असते. परिणामी मूल्यांकनाचा दर्जा खालावतो. मूल्यांकनाचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पुनर्मूल्यांकन व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केल्यामुळे यात गैरप्रकार वाढले होते. परंतु, त्याचे पुन्हा केंद्रीकरण करण्याचा विचार सुरू असून, त्याचे सकारात्मक परिणाम निश्चितपणे दिसून येतील. - दीपक वसावे, परीक्षा नियंत्रक
