ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. यावरून भाजपाकडून ठाकरे सरकारवर टीका केली जात आहे. तर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता वाढल्याचा आरोप केला. “भारतीय जनता पक्ष व देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा गुंता वाढला आहे. आज ते राज्य सरकारवर खापर फोडत आहेत ते अत्यंत चुकीचे आहे. केंद्र सरकारकडील डेटा अशुद्ध होता तर देवेंद्र फडणवीस व त्यांच्या सरकारमधील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी त्यांचे सरकार असताना तो डेटा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार का केला होता, हे स्पष्ट केले पाहिजे, असं पटोले म्हणाले. “ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी भाजपा व देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारवर आज खापर फोडणारे फडणवीस पाच वर्ष गप्प का बसले होते? मी विधानसभा अध्यक्ष असताना ओबीसींची जनगणना करावी असा ठराव सभागृहात मंजूर करुन घेतला होता. परंतु केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र अशी जनगणना करणार नाही भूमिका घेतली. भाजपा व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरक्षण संपुष्टात आणण्यासाठीच काम करत आहे हे उघड आहे. आम्हाला यावर राजकारण करायचे नाही परंतु कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे,” असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटोले म्हणाले. २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार.. डेटा राज्य सरकार गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका नेमक्या कशा पद्धतीने होतील, याविषयी देखील न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने देखील निवडणुका जाहीर करताना २७ टक्के जागांसाठी ओबीसी आरक्षण ठेवलं होतं. मात्र, न्यायालयाने आजच्या निर्णयामध्ये हे आरक्षण काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. हेही वाचा - OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; २१ डिसेंबरच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार! OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयावर छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले… ओबीसींच्या आरक्षणासाठी काँग्रेस आग्रही; मुख्यमंत्र्यांनी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावावी – नाना पटोले “…तर ही वेळ आली नसती”; ओबीसी आरक्षणाविना होणाऱ्या निवडणुकांबद्दल पंकजा मुंडेंची प्रतिक्रिया
