‘नवजीवन’ पलायन प्रकरणातील भारतीय महिलांना तात्काळ घरी पाठविण्याचे, तर बांगलादेशी महिलांनाही आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून मायदेशी पाठविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी केलेल्या शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी करण्यासही न्यायालयाने या वेळी बजावले.
दरम्यान, बांगलादेशी महिलांना मायदेशी पाठविण्यापर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना ‘नवजीवन’मध्ये ठेवण्याचे आणि तोपर्यंत तेथील सध्याच्या अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले. सध्या या महिलांना माटुंगा येथील श्रद्धानंद आश्रमात ठेवण्यात आले आहे.
बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. गेल्या वेळच्या सुनावणीत न्यायालयाने माजी दंडाधिकारी स्वाती चव्हाण यांना ‘नवजीवन’ येथे भेट देऊन तेथील परिस्थिती व कामकाजावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तसेच पोलीस अधीक्षक रश्मी करंदीकर आणि मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी या प्रकरणी सादर केलेला अहवालाच ‘एफआयआर’ म्हणून दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याबाबत न्यायालयाला तपशीलवार माहिती सादर करण्यात आली. चव्हाण यांनी ‘नवजीवन’ला भेट देऊन तेथे मुलींना विविध कामे देऊन त्यांच्यावरील तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अशा प्रकारे त्यांना स्वयंसेवी संघटनांच्या माध्यमातून कामे उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी शिफारस केल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
मुलींचे जबाब नोंदविता यावेत, या करीता त्यांना ‘श्रद्धानंद’ येथे ठेवण्यात आले आहे. मात्र पोलीस बंदोबस्तामुळे ‘श्रद्धानंद’मधील इतर मुलींना त्रास होत असल्याने या मुलींना पुन्हा ‘नवजीवन’मध्ये हलविण्यात येण्याची विनंती संस्थेतर्फे करण्यात आली. त्यावर ‘नवजीवन’च्या सध्याच्या अधीक्षकही सुधारगृहातील मुलींना त्रास देत असल्याची माहिती करंदीकर व डॉ. शेट्टी यांनी न्यायालयाला दिली. हा आरोप सरकारी वकील धैर्यशील नलवडे यांनी फेटाळून लावला. मात्र आरोपांची दखल घेत न्यायालयाने जबाब नोंदविल्यानंतर भारतीय मुलींना तात्काळ घरी, तर बांगलादेशी मुलींनाही मायदेशी पाठविण्याचे आदेश दिले.