भाजपा सरकारने घोषणा खूप केल्या, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळेच उपेक्षित वर्ग आज मुंबईत चालत आला. आता राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा हा संघर्ष पुढे राज्य व देशात वणव्यासारखा पसरत जाईल, असा इशाराच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे. मुंबईतील शेतकऱ्यांच्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी 'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आज जी अस्वस्थता शेतकऱ्यांमध्ये दिसते, ती आता रस्त्यावर दिसू लागलीये. देशाच्या कानाकोपऱ्यात हीच अस्वस्थता असून आजच्या राज्यकर्त्यांना शेती, शेतकरी आणि शेती अर्थव्यवस्थेची आस्था नाही. कर्जमाफीचा मुद्दा देशभरात ऐरणीवर आला आहे, असे त्यांनी सांगितले. वनजमीन कसणारा वर्ग प्रामुख्याने आदिवासी असतो. पूर्वीच्या सरकारने त्यांना जमिनी दिल्या. मात्र यातून जे शेतकरी बाकी राहिले त्यांच्यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून सरकारकडे पाठपुरावा सुरु आहे. यासंबंधीचा निर्णय घ्यायला सरकारला हरकत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. ८२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल असे सरकारने सांगितले होते. पण आता हा आकडा कमी होत आहे. कर्जमाफीच्या घोषणा खूप झाल्या. पण अंमलबजावणी होत नाही. केंद्र सरकारने तोट्यात असलेल्या बँकांना ८० हजार कोटी रुपये दिले. हा तोटा शेतकऱ्यांमुळे झाला नाही. नीरव मोदी सारखी लोकं त्यासाठी कारणीभूत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसारखी सरकारकडे पैसे नाही. मनमोहन सिंग सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ७१ हजार कोटी दिले होते. पण सध्याच्या सरकारमध्ये तशी नियत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. शेतमालाला दीडपट हमीभावाचे आश्वासन नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी दिले. पण आता हेच सरकार सुप्रीम कोर्टात इतका हमीभाव देणे अशक्य असल्याचे सांगते. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेले महिनाभर शेतकरी नेते मोर्चाचा इशारा देत होते. त्यावेळी सरकारने संवेदना दाखवली नाही. आधीच मागण्या मान्य केल्या असत्या तर शेतकऱ्यांना इथपर्यंत पायपीट करुन यावे लागले नसते, असे त्यांनी म्हटले आहे.
