वक्फ बोर्डाच्या गरव्यवहारासंदर्भात नेलेल्या शेख समितीचा अहवाल अद्याप सभागृहात का सादर झाला नाही. दक्षता आयोग व केंद्र सरकारच्या आदेशानंतरही या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. नेत्यांनीच या जमिनी लाटल्या असून त्यात विभागाच्या मंत्र्यांचेच हितसंबंध गुंतल्याचा सनसनाटी आरोप भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केला.
फडणवीस, सुधाकर देशमुख, कृष्णा खोपडे, अबु आझमी, नवाब मलिक आदींनी  वक्फ बोर्डाच्या भ्रष्टाचाराबाबत मांडलेल्या लक्षवेधीवरून राष्ट्रवादी आणि भाजपने अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री नसीम खान आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावरच थेट हल्ला केल्याने सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. मुख्यमंत्र्यांनीच या लक्षवेधीला उत्तर द्यावे, असा आग्रह सदस्यांनी धरल्याने उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांनी ही लक्षवेधी राखून ठेवली.
शेख समितीचा अहवाल मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत भस्मसात झाला. तरीही सरकारने कार्यवाही सुरू केली आहे. वक्फच्या एक इंच जमिनीचाही गरवापर होऊ देणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाई करू, अशी ग्वाही अल्पसंख्यक मंत्री नसीम खान यांनी दिली. अँटालिया प्रकरणातही आपण कठोर भूमिका घेतल्यानेच १६ लाखांचा दंड वसूल झाल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
मुकेश अंबानीच्या अँटालिया या निवासस्थानाची जागाही वक्फ बोर्डाचीच असून, त्या प्रकरणी चौकशी करण्याचे पंतप्रधान कार्यालयाचे आदेशही महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी धुडकावून लावल्याचा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला. या प्रकरणी केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूचनेनुसार सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याबाबत केंद्राने मुख्यमंत्र्यांनाच कळविलेले असल्याने या प्रश्नाचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनीच दिले पाहिजे अशी मागणी मलिक व अन्य सदस्यांनी केली. मात्र त्यानंतरही मंत्री आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने सरकारचा निषेध करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.