भोसरी जमीन खरेदी प्रकरण मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांनी सासूबाई मंदाकिनी खडसे यांच्यासह भागीदारीत भोसरी येथे जमीन खरेदी केली. मात्र या व्यवहाराबाबत काहीच माहीत नसल्याच्या खडसे यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलेल्या जबाबावर विशेष न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. चौधरी यांना जामीन नाकारतानाच्या आदेशात न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. महसूलमंत्री असताना पदाचा दुरुपयोग करून पत्नी आणि जावयाला जमीन मिळवून देण्याबाबतचा आरोप हा आर्थिक गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला, तर कायद्याचे पालन करणाऱ्या समाजात त्याबाबत चुकीचा संदेश जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. खडसे यांच्या दाव्यावर प्रशद्ब्रा उपस्थित करताना न्यायालयाने त्यांचा ईडीला दिलेल्या जबाबाचा दाखला दिला आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल २०१६ मध्ये या जमिनीबाबत बैठक घेतली होती. त्याच दिवशी या प्रकरणी जमिनीच्या मालकाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे खडसे यांना सांगण्यात आले. असे असतानाही खडसेंची पत्नी आणि जावयाने २८ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन खरेदी केली. ही जमीन खरेदी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीच्या आधारे करण्यात आली. त्यामुळे या जमीन व्यवहाराबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याच्या खडसेंच्या दाव्यातून त्यांनी हेतुत: आणि विशिष्ट कारणाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. या प्रकरणी अनेक साक्षीदार आहेत. तसेच खडसे हे राज्यातील सत्ताधारी तीन पक्षांपैकी एका पक्षाचे नेते आहेत. त्यामुळे प्रकरणातील साक्षीदारांना प्रभावित केले जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा गुन्हा केवळ गंभीर नाही, तर तो ठरवून के लेला आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. सकृद्दर्शनी पुरावे अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने या जमीन खरेदीतील निधी उभा के ला गेला. तो निधी कसा उभा के ला याबाबत सकृद्दर्शनी स्पष्ट पुरावे असल्याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. जमीन खरेदी करण्यासाठी चौधरी किंवा मंदाकिनी खडसे यांच्याशी संबंधित कोणतेही स्वतंत्र कायदेशीर उत्पन्न स्रोत उघड करण्यात आले नाहीत. केवळ खडसे यांच्या पदाच्या प्रभावाखाली हा व्यवहार करण्यात आला. सकृद्दर्शनी चौधरी यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळेच त्यांना जामीन देता येणार नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले.
