नवी मुंबई विमानतळामधील प्रकल्पग्रस्तांची याचिका बुधवारी न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रियेमधील सर्व अडथळे दूर झाल्याच्या दिशेने सिडकोने आपली पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या आदेशाची ढाल करून सिडकोने गुरुवारी भूसंपादनाची प्रक्रिया मेट्रो सेंटरच्या कार्यालयात जोराने सुरूकेली. भूसंपादनाच्या या प्रक्रियेमध्ये मोठय़ा संख्येत प्रकल्पग्रस्तांनी हजेरी लावून आपली संमती दर्शविल्याचे येथे पाहायला मिळाले. गुरुवारी या कार्यालयातील कामकाजात कोणतीही दिरंगाई सिडकोकडून होऊ नये, याची खात्री करण्यासाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी या कार्यालयाला भेट दिली. भूसंपादनाचा कळीचा अडथळा दूर झाल्याने २०१८ ला या विमानतळावरून पहिले विमान उडणार, अशी अपेक्षा सिडकोचे भाटिया यांनी व्यक्त केली. प्रकल्पग्रस्तांच्या लाभार्थीनी २२.५ टक्के पॅकेजच्या मोबदल्यात मिळणारे अवार्ड इतक्यात विकू नये. विमानतळ प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत आपली पुंजी जपून ठेवल्यास त्याचा दामदुप्पट फायदा प्रकल्पग्रस्तांच्या भावी पिढीला होईल, असे आवाहन भाटिया यांनी केले. प्रकल्पग्रस्तांनी कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी अजून वेळ मिळावा अशी अपेक्षा सिडकोकडे केली आहे.न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारेच हे भूसंपादन करण्यात येत असल्याने ते सक्तीचे नाही. लवकरच भूसंपादनाची रखडलेली प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात होईल. अपेक्षेप्रमाणे कामे झाल्यास या विमानतळावरून पहिले विमान २०१८ ला प्रकल्पग्रस्तांची सवारी घेऊन उडेल.
