मुंबई: निकृष्ट व अनधिकृत बीज विक्रीवर नियंत्रणासाठी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन बी बियाणे कायदा आणण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी दिली. तसेच महाराष्ट्रात बागायती पिकांना गुणवत्तापूर्ण रोपसामग्री मिळावी यासाठी तीन क्लीन प्लांट सेंटर स्थापन केले जात असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. आशियाई बी बियाणे परिषदेत ते बोलत होते.या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
शेतकऱ्यांच्या परवडणाऱ्या दरात गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्धतेची गरज व्यक्त करत केंद्रीय कृषी मंत्री चौहान यांनी बी बियाणे उद्योगाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा, असे आवाहन केले. दलहन व तिळहन उत्पादनात खासगी क्षेत्राचे योगदान कमी असल्याने आयातीवरील अवलंबित्व वाढल्याचे सांगत त्यांनी बी बियाणे कंपन्यांनी या क्षेत्रात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही नमूद केले. बीजांची उत्पादन तसेच वितरण साखळी पारदर्शक करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘साथी’ पोर्टलवर सर्व बीज कंपन्यांनी १०० टक्के नोंदणी करणे बंधनकारक राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
तापमानवाढ आणि बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीला तग धरणाऱ्या वाणांच्या विकासावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत कृषी मंत्री .चौहान यांनी शासन आणि खासगी क्षेत्राने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस कृती करावी, असे सांगितले. बीज उद्योग हा केवळ नफ्याचा नव्हे, तर देश व जगाच्या अन्नसुरक्षेचा आधार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
२५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली-फडणवीस राज्यात पुढील दोन ते तीन वर्षांत २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. यासाठी बी-बियाणे उत्पादक कंपन्यानी नैसर्गिक शेतीस अनुरूप वानांची निर्मिती करणे ही काळाची मागणी आहे. बी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी नवकल्पना दिल्यास आपण शाश्वततेकडे जाऊ शकतो, असे विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
