बिगरउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी; पात्र भाडेकरूंना ३०० ते १२९२ चौरस फुटांचे घर मिळणार ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली - २०३४’मधील नियम क्रमांक ३३ (७) अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे आता मुंबईमधील बिगरउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून या इमारतींमधील पात्र भाडेकरूंना किमान ३०० ते १,२९२ चौरस फुटाचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी, मुंबईतील खासगी मालकीच्या बिगरउपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळून असंख्य भाडेकरूंना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमध्ये पुनर्विकासाचे वारे वाहू लागले असून झपाटय़ाने चाळींच्या जागी टोलेजंग इमारती उभ्या राहात आहेत. दक्षिण मुंबईत मोठय़ा संख्येने चाळी उभ्या असून त्यामध्ये उपकरप्राप्त आणि बिगरउपकरप्राप्त इमारतींचा समावेश आहे. ‘म्हाडा अधिनियम - १९७६’मधील तरतुदींनुसार ३० सप्टेंबर १९६० पूर्वीच्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. मात्र बिगरधोकादायक इमारतींमधील भाडेकरूंची पात्रता आणि त्यांना अनुज्ञेय क्षेत्र ठरविण्याबाबत नियमांमध्ये योग्य ती तरतूद नसल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली होती. विकासकांनाही अशा इमारतींच्या पुनर्विकासात फारसा रस नाही. मात्र आता ‘विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली - २०३४’मधली नियम क्रमांक ३३ (७)मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून या नियमामध्ये उपनियम (अ) जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे आता बिगरउपकरप्राप्त इमारतींमधील भाडेकरूंची पात्रता आणि त्यांना नियमानुसार देण्यात येणारे घराचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पात्रता निश्चित झालेल्या भाडेकरूंपैकी किमान ५१ टक्के भाडेकरूंचे सहमतीपत्र, तसेच इमारत मालकाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रासह विकासक आणि वास्तुविशारदामार्फत पालिकेच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर आवश्यक त्या कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर पुनर्विकासाला मंजुरी मिळू शकेल. आवश्यक ते कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांना मूळ घराचे क्षेत्रफळ अथवा ३०० चौरस फूट यापैकी अधिक असलेल्या आकारमानाचे घर मिळणार आहे. हे पुरावे ग्राहय़ धरणार! * भाडेकरुंची पात्रता निश्चित करण्यासाठी पालिकेकडील १९९६-९७ चा निरीक्षण उतारा, इमारतीचा पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव खात्याने मंजूर केलेला नकाशा, निवासी दाखला, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, विद्युत वितरण कंपनीने दिलेल्या जोडणीचा दिनांक आणि संख्या, १३ जून १९९६ पूर्वी सदर इमारतीत वास्तव्य असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे आदी कागदपत्रे पात्रतानिश्चितीसाठी सादर करावी लागणार आहेत. * भाडेकरू ज्या खोलीत राहत असेल, त्या खोलीचे कायदेशीर हस्तांतरण झाले असल्यास सदर ठिकाणी १३ जून १९९६ पूर्वी राहणाऱ्या व्यक्तीच्या वास्तव्याचा पुरावा व सदर व्यक्तीने कायदेशीर हस्तांतरण केले असल्याची आवश्यक ती कागदपत्रेही सादर करणे बंधनकारक आहे.’ नियमातील सुधारणांनुसार भाडेकरूंना देण्यात येणाऱ्या घराच्या क्षेत्रफळाच्या ५० टक्के आकारमानाचे विक्रीयोग्य अतिरिक्त बांधकाम विकासकाला करता येणार आहे. दक्षिण मुंबईमधील धोकादायक अवस्थेत असलेल्या बिगरउपकरप्राप्त इमारतींची संख्या मोठी असून नियमांमधील तरतुदींच्या अभावामुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. मात्र आता या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचे घराचे स्वप्न साकार होऊ शकेल, - राजेंद्र झोपे, प्रमुख अभियंता, विकास नियोजन विभाग, मुंबई महापालिका
