शाळा उघडण्यापासून ते कारकुनी कामापर्यंतच्या कामांची जबाबदारी रात्रशाळांच्या विकास धोरणाअंतर्गत एकीकडे शालेय शिक्षण विभागाने दुबार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कमी केल्याचे पाऊल उचलले मात्र दुसरीकडे नव्याने मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक न केल्यामुळे मुंबईतील सुमारे ९० टक्के रात्रशाळांमध्ये शाळा उघडण्यापासून ते कारकुनी कामापर्यंत आणि शाळेच्या व्यवस्थापनापासून शैक्षणिक कामांपर्यंत सर्वच जबाबदाऱ्या वरिष्ठ शिक्षकांच्या खांद्यावर पडल्या आहेत. मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विषय शिक्षक अशा तिहेरी भूमिका बजावताना या वरिष्ठ शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या १७ मे २०१७च्या शासन निर्णयानुसार, दुबार नोकरी करणारे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले. मुंबईत १३६ रात्रशाळा आहेत. यांपैकी सुमारे ९० टक्के रात्रशाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागा या निर्णयानंतर रिक्त झाल्या आहेत. या घटनेला आता सहा महिने उलटत आले तरी अद्याप या जागा भरण्यात आलेल्या नाहीत. शिक्षकांचे वेतन काढण्याचा अधिकार मुख्याध्यापकांकडे असल्याने यातील बहुतांश शाळांमधील शिक्षकांचे वेतनही जवळपास चार महिने रखडले होते. यावर तोडगा म्हणून शिक्षण विभागाने शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकाला स्वाक्षरीचे अधिकार दिले. मात्र या स्वाक्षरीच्या अधिकारासोबतच या शिक्षकांच्या गळ्यात मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि विषय शिक्षकाच्या जबाबदाऱ्या पडल्या आहेत. सरकारने रात्रशाळांच्या विकासासाठी धोरण जाहीर केले असले तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळेच गेले सहा महिने मुंबईतील रात्रशाळा या मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशिवाय चालत आहेत. शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकांनी यांची कामे केली, तर शिकवायचे कधी असा प्रश्न अमर शहीद रात्रशाळेच्या शिक्षिका दर्शना पांडव यांनी उपस्थित केला आहे.
