दुकाने व आस्थापना विधेयकाला राज्यपालांची मान्यता दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कार्यरत असणारे निवासी हॉटेल्स, बार, मॉल, उपहारगृहे, नाटय़गृहे, चित्रपटगृहे, दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापनांमध्ये रात्री ९.३० ते सकाळी ७ या वेळात महिला कामगार-कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार आहे. अशा आस्थापनांमधील कामगारांच्या सेवा-शर्ती तसेच कामाच्या तासाचे नियमन व अन्य सुविधा बंधनकारक करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना विधेयका’स राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. कामगार विभागाच्या औपचारिक अधिसूचनेनंतर हा कायदा लागू होईल. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर किंवा आस्थापनांचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर साठ दिवसांच्या आत संबंधित आस्थापनांच्या मालकाने राज्य सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करायची आहे. त्यानंतर आस्थपानाच्या मालकाला नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाईल, त्याची जास्तीत जास्त दहा वर्षे मुदत राहणार आहे. ज्या आस्थापनामध्ये दहापेक्षा कमी कामगार कार्यरत आहेत, त्याची माहितीही प्राधिकृत अधिकाऱ्यास देणे बंधनकारक राहणार आहे. राज्य सरकार अधिसूचना काढून वेगवेगळ्या भागातील, वेगवेगळ्या वर्गातील आस्थापना उघडण्याच्या व बंद करण्याच्या वेळा जाहीर करेल. कोणत्याही आस्थापनांमध्ये एका दिवसात कामगारांना नऊ तासापेक्षा जास्त व एका आठवडय़ात ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करण्याची सक्ती करता येणार नाही. कामगारांकडून सलग पाच तास काम करुन घेता येणार नाही. त्यांना किमान अध्र्या तासाची सुटी द्यावी लागेल, अशी या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात एखाद्या कामाची किती निकड आहे, त्याचे स्वरुप लक्षात घेऊन आणि प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगीने कामाचे तास व आठवडय़ाची सुट्टी शिथिल करण्याची मुभा आस्थापनाला देण्यात आली आहे. सकाळी ७ च्या आधी आणि रात्री ९.३० च्यानंतर महिला कर्मचाऱ्यांना कामावार ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. राज्य शासन अधिसूचित करेल, अशा दुकाने, आस्थापना, हॉटेल्स, उपहारगृहे, परमिट रुम्स, बार, स्पा मसाज पार्लर्स, लॉज वा अन्य वाणिज्यिक आस्थापनांमध्ये रात्री ९.३० नंतर व सकाळी ७ पूर्वी महिलांना कामास ठेवण्यास प्रतिबंध केला जाईल किंवा त्यांचे नियमन केले जाईल. दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असणाऱ्या आस्थापनांना कायदा लागू. एक दिवस म्हणजे मध्यपात्रीपासून सुरु होणारा २४ तासाचा कालावधी. नऊ तासांपेक्षा जास्त काम करुन घेतल्यास संबंधित कामगारास त्याला जादा कामाचा मोबदला म्हणून दुप्पट पगार द्यावा लागेल. तीन महिन्यांच्या कालावधीत १२५ तासापेक्षा जास्त जादा काम असता कामा नये. आठवडय़ातील सर्व दिवस आस्थपना चालू ठेवता येईल. परंतु प्रत्येक कामगाराला आठवडय़ाची भरपगारी सुट्टी देणे बंधनकारक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास एक लाख रुपयापर्यंत दंड आकारणार कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे त्याचा परिणाम म्हणून कामगार जखमी झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अपराधसिद्धीनंतर संबंधितास सहा महिन्यापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा व दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद.
