आज सुनावणी; एमएचटी-सीईटीतून प्रवेशाची विद्यार्थ्यांची विनंती\ नीट या केंद्रीय प्रवेश परीक्षेची २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच राज्यातील सर्व वैद्यकीय प्रवेशेच्छुक विद्यार्थ्यांना सक्ती करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णायाविरोधात आता महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी दाद मागण्याचे ठरविले आहे. मुंबई-सांगली येथील सुमारे ४५ विद्यार्थ्यांनी एकत्र येऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असून आधीच्या निर्णयात सुधारणा करत महाराष्ट्रातील एमबीबीएस-बीडीएस या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ‘नीट’ऐवजी राज्य सरकारच्या स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या एमएचटी-सीईटीतून करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. या विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवरही मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारच्या याचिकेसोबत सुनावणी होणार आहे. राज्यस्तरीय सीईटी अवघ्या काही दिवसांवर आल्या असताना चालू म्हणजे २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासूनच केंद्रीय सीईटी लागू केल्यामुळे गेली दोन वष्रे राज्याच्या सीईटीसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे, असे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. आम्ही २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत राज्यातील सरकारी वा खासगी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छितो. याकरिता आम्हाला एमएचटी-सीईटी ही राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा द्यावी लागणार आहे, असे सांगण्यात आले होते. त्याप्रमाणे गेली दोन वष्रे आम्ही याच परीक्षेची तयारी करत आहोत. परंतु, ही परीक्षा आठवडाभरावर आली असतानाच नीट ही केंद्रीय परीक्षा दिल्याशिवाय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २८ एप्रिलच्या निकालाने स्पष्ट केले. आमच्याकरिता २४ जुलला दुसऱ्या टप्प्यात नीट घेण्यात येणार आहे. परंतु, नीट (आधीची एआयपीएमटी) ही एनसीईआरटीईच्या अकरावी-बारावी अशा दोन्ही वर्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली आहे. तर एमएचटी-सीईटी ही राज्य शिक्षण मंडळाच्या केवळ बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली आहे. दोन वष्रे विद्यार्थी प्रवेश परीक्षेच्या तयारीत घालवत असताना त्यांना अवघ्या दोन महिन्यांच्या अवधीत पूर्णपणे वेगळ्या प्रवेश परीक्षेची तयारी कशी करता येईल, असा सवाल विद्यार्थ्यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी आधी ठरवलेली प्रवेश परीक्षा घेऊ द्यावी, या मागणीसाठी जम्मू-काश्मीरसह काही राज्ये व इतर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर उद्या, मंगळवारी सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यांच्या न्यायपीठाने सांगितले, की उद्या या सर्व अर्जावर सुनावणी करण्यात येईल. ‘एमसीआय’च्या कारभाराचा आढावा वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेसंदर्भात भारतीय वैद्यक परिषदेच्या (एमसीआय) कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक समिती नेमली असून, त्यात निवृत्त न्यायाधीश आर. एम. लोढा, डॉ. शिव सरीन, माजी महालेखापरीक्षक विनोद राय यांचा समावेश आहे. संयुक्त प्रवेश परीक्षेबाबत कुठलाही आदेश जारी करण्यास २९ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. २९ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, की एमबीबीएस व बीडीएस अभ्यासक्रमांची २०१६-१७ या वर्षांसाठीची प्रवेश परीक्षा ठरल्याप्रमाणे घेण्यात येईल. त्यात दोन टप्प्यांत म्हणजे १ मे व २४ जुलैला प्रवेश परीक्षा दोन टप्प्यांत घेतली जाईल. न्यायालयाच्या निकालानुसार सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांना ‘नीट’च्या कक्षेत आणण्यात आले असून त्यांनी आयोजित केलेल्या प्रवेश परीक्षा रद्द समजण्यात येतील. २१ डिसेंबर २०१० रोजी न्यायालयाने सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा जो निकाल दिला होता, तो पुनरुज्जीवित करताना न्यायालयाने नीट परीक्षेचा आग्रह धरला.
