तीन वर्षांत म्हाडा वसाहतींच्या एकाही अभिन्यासास मंजुरी नाही गेले काही वर्षे रखडलेल्या म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासातील विघ्ने दूर करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाकडून होत असतानाच महापालिकेकडून त्यात खो घातला जात असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या चटई क्षेत्रफळाचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी अभिन्यास (लेआऊट) मंजूर होणे महत्त्वाचे आहे. परंतु गेल्या तीन वर्षांत पालिकेने त्यांच्याकडे सादर झालेल्या ५२ अभिन्यासांपैकी एकाही अभिन्यासाला मंजुरी दिली तर नाहीच, उलट रोज नवीन माहिती म्हाडाकडेच मागण्यात येत असल्यामुळे म्हाडाचे अधिकारीच नव्हे तर गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्यावर हतबद्ध होण्याची वेळ आली आहे. शहर आणि उपनगरात म्हाडाच्या ५६ वसाहती असून १०४ अभिन्यास आहेत. या वसाहतींच्या पुनर्विकासातून हजारो परवडणारी घरे किंवा प्रीमिअमच्या रूपात म्हाडाच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांचा निधी जमा होणार आहे. या निधीचा वापर परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसाठी म्हाडाला करता येणार आहे. अभिन्यास मंजुरीसाठी नेमण्यात आलेल्या पालिकेच्या विशेष समितीकडून मिळत असलेल्या असहकारामुळे म्हाडा पुनर्विकासाचे गाडे पुढे सरकू शकलेले नाही. दोन शासकीय यंत्रणांमध्ये असलेल्या विसंवादामुळे घराचे स्वप्नही दुरावले आहे. या प्रकरणी तात्काळ तोडगा न काढल्यास त्याचा पुनर्विकासावर परिणाम होणार आहे. वसाहतीचा अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय पुनर्विकासात संपूर्ण देय चटई क्षेत्रफळाचा वापर करता येत नाही. तरीही म्हाडाचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी झेंडे यांनी त्यांच्या अधिकारातील दहा टक्के कोटय़ातील प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाचे वितरण केले आहे. परंतु अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय या प्रोरेटा चटई क्षेत्रफळाचा वापर करता येत नसल्यामुळे विकासक हैराण झाले आहेत. या प्रकरणी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन म्हाडा तसेच पालिका अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पालिकेच्या विशेष समितीपुढे म्हाडा वसाहतींच्या एकूण १०४ अभिन्यासांपैकी ५२ अभिन्यास मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. परंतु या प्रत्येक अभिन्यासात काहीना काही त्रुटी असल्याचे कारण दाखवीत पालिकेच्या या विशेष समितीने अद्याप एकाही अभिन्यासाला मंजुरी दिलेली नाही. अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास वेगाने होऊ शकत नाही, याची कल्पना असल्यामुळे म्हाडाने पुढाकार घेऊन वास्तुरचनाकारांची यादी तयार करून प्रत्येकाकडे दोन ते तीन अभिन्यास सोपविले. सर्व तांत्रिक अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी म्हाडाने यापोटी वास्तुरचनाकारांना प्रत्येक अभिन्यासापोटी २५ लाख रुपये शुल्कही देऊ केले. मात्र अभियंते न फिरकल्यामुळे अखेरीस गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी पुढाकार घेऊन म्हाडा आणि पालिका अधिकाऱ्यांची गेल्या महिन्यात बैठक बोलाविली होती. अडचणी दूर करण्याचे आदेश मेहता यांनी दिले आहेत. का रखडले अभिन्यास? पालिकेच्या मते, अनेक गृहनिर्माण संस्थांकडे मालमत्ता पत्रक, नगरभूमापन आराखडा नाही, सीमेचा वाद, पायाभूत सुविधांबाबत संदिग्धता आहे, धार्मिक स्थळे तसेच इतर आरक्षणांबाबत ठाम माहिती दिलेली नाही, पर्यावरणासह वेगवेगळे मुद्दे पालिकेच्या समितीने उपस्थित केले आहेत. तर म्हाडा अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात आली आहे. म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाला आमच्या शासनाने प्राधान्य दिले आहे. अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय संपूर्ण क्षमतेने चटई क्षेत्रफळाचा वापर होणार नाही. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यात अडचणी आहेत. अभिन्यास मंजुरीत येत असलेल्या त्रुटी तात्काळ दूर करण्याचे आदेश म्हाडा अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. - प्रकाश मेहता, गृहनिर्माणमंत्री
