विदर्भातील कापूस उत्पादकांच्या मदतीकरिता गेल्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मोठा गाजावाजा करून दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले खरे, पण त्याचा धड शेतकऱ्यांना वेळेत फायदा झाला नाही वा शासकीय तिजोरीवर बोजा टाकूनही सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तेवढा लाभ उठविता आला नाही. गेल्या हंगामात कापसाचे उत्पादन घटल्याने शेतकऱ्यांना मदत द्यावी, अशी मागणी पुढे आली होती. वास्तविक दरवर्षीच हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात कापूस, धान, संत्री यावरून मोर्चे निघतात, सभागृह बंद पाडले जाते. मग सरकार अधिवेशनाच्या अखेरीस थातूर-मातूर मदतीची घोषणा करून स्वत:ची सुटका करून घेते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय तेव्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतला होता. तेव्हा लवकरच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होणार होत्या. राजकीय स्वार्थ तसेच काँग्रेसचा वाढता दबाव यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देशमधील कापूस, धान आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी चार हजार, सोयाबीन आणि धानाकरिता प्रत्येकी दोन हजार असे दोन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत जाहीर करण्यात आली होती. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आठ हजार तर सोयाबीन आणि धान उत्पादकांना चार हजार रुपये लगेचच मिळाले असते तर त्याचा काही प्रमाणात फायदा झाला असता. पण ही मदत मिळण्यात आठ ते दहा महिने गेले. अगदी अजूनपर्यंत या मदतीचे वाटप सुरू होते. परिणामी शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा काहीच लाभ झाला नाही. गरीब शेतकऱ्यांना लगेचच मदत मिळाली असती तरी त्यांच्यासाठी आठ हजार रुपये रक्कम ही मोठी होती. सरकारने सरसकट मदत जाहीर केली. परिणामी कापूस उत्पादक असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या खात्यातही आठ हजार रुपये जमा झाले. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मागे निर्णय घेतला त्याचा विदर्भात काँग्रेसला फायदा झाला होता. विदर्भातील आठपैकी पाच खासदार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे निवडून आले होते. गेल्या वर्षी झालेल्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीला या पॅकेजचा राजकीय लाभ उठविता आला नाही.
