झोपडपट्टीत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदारांना राज्य सरकारतर्फे करण्यात येणाऱ्या निधी वाटपाचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यातच आलेला नाही, असे महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी शुक्रवारी न्यायालयात स्पष्ट केले. नंतर यासंदर्भातील  याचिका न्यायालयाने निकाली काढली.
झोपडपट्टीत मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदारांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी असा भेदभाव करण्यात येत असल्याचा आरोप करणारी याचिका शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांनी केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने सरकार याबाबत भूमिका स्पष्ट करेपर्यंत निधीवाटपास स्थगिती राहील, असे न्यायालयाने मागील सुनावणीस बजावले होते.   
न्या. एस. जे. वझिफदार आणि न्या.बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर  त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी खंबाटा यांनी पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारच्या २३ सप्टेंबर २०१३ च्या ज्या पत्राचा आधार घेत याचिका केली. त्यात केवळ सूचना करण्यात आल्या होत्या. तसेच निधी वाटपाचा अंतिम निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नसून पक्षपात करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे सांगितले. निधी वाटपाची कायदेशीर जबाबदारी असलेल्या झोपडपट्टी सुधार मंडळाने सध्या याबाबतचा प्रस्ताव पाठवल्याची आणि त्यावर विचार केला जात असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारने सत्ताधारी आमदारांना १८९ कोटी  तर विरोधी आमदारांना केवळ ३९ कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला असून सरकारचा हा निर्णय पक्षपाती असल्याचा आरोप वायकर यांनी याचिकेत केला होता.