राज्यातील हजारो आदिवासी बालके कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडत असताना अन्नधान्य साठविण्याची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे एकटय़ा विदर्भात गेल्या चार वर्षांत सुमारे पन्नास लाख क्विंटल धान्याची नासाडी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने याची गंभीर दखल घेत ‘नाबार्ड’कडून कर्ज घेऊन विदर्भातील पाच जिल्ह्य़ांमध्ये गेल्या वर्षभरात ८७ गोदामे बांधली व वर्षभरात १०४ गोदामे बांधण्याचा संकल्प केला.महाराष्ट्रात त्यातही विदर्भातील शेतकऱ्यांनी पावसाची लहर सांभाळून शेतीतून पिकवलेले धान योग्य प्रकारची साठवणूक व्यवस्थाच नसल्यामुळे वर्षांनुवर्षे नासत होते. अन्नधान्याच्या होणाऱ्या नासाडीविषयी विधिमंडळातही अनेकदा लोकप्रतिनिधींनीही आवाज उठवला होता. तथापि शासनाकडून अन्नधान्य साठवणुकीविषयी कोणताही ठोस निर्णय होत नव्हता की असलेल्या गोदामांची योग्य प्रकारे निगा राखण्यात येत नव्हती. परिणामी गेल्या वर्षी विदर्भात सुमारे ११.८७ लाख क्विंटल तांदूळ सडला. अशाच प्रकारे गेल्या चार वर्षांत सुमारे पन्नास लाख क्विंटल धान खराब झाल्याचे आढळून आले. राज्याचे अन्न व नागरीपुरवठा विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांच्या ही गोष्ट निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी विदर्भासाठी किती गोदामांची आवश्यकता आहे तसेच शास्त्रोक्त पद्धतीने किती कमीत कमी कालावधीत गोदामे बांधून होतील याचा आढावा घेतला. किमान १९१ गोदामे बांधावी लागतील, हे लक्षात घेऊन ‘नाबार्ड’कडून त्यासाठी ४४८ कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात आले. गेल्या दीड वर्षांत युद्धपातळीवर दीपक कपूर यांनी पाठपुरावा करून गडचिरोली, नंदुरबार, नांदेड, चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्य़ात ८७ गोदामे बांधून घेतली. आज या गोदामांमध्ये धान्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक करण्यात येत असून आगामी दीड वर्षांत उर्वरित १०४ गोदामे बांधण्यात येतील, असे सचिव कपूर यांनी सांगितले. याबाबत सचिव कपूर म्हणाले, संपूर्ण राज्यात २३४ गोडाऊन बांधण्यात येणार असून त्याद्वारे पाच लाख ९५ लक्ष मेट्रिक टन धान्याची साठवणूक करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात गोदाम बांधण्यासाठी १५१ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलो. या गोदाम उभारणी कार्यक्रमामुळे भविष्यात गोदामाअभावी होणारे अन्नधान्याचे नुकसान संपूर्णपणे थांबेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
