सरकारी अधिकारी आहे म्हणून गैरव्यवहारात सहभाग असू शकत नाही आणि त्याची चौकशी केली जाऊ शकत नाही हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करीत पवई येथील जमीन वाटप गैरव्यवहारप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिव टी. सी. बेंजामीन यांना दिलासा देण्यास नकार देणाऱ्या उच्च न्यायालयाने आता त्यांच्याविरुद्धची चौकशी चार आठवडय़ांत पूर्ण करण्यास बजावले आहे. यापूर्वी न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) आठ आठवडय़ांमध्ये बेंजामीन यांच्याविरुद्धच्या आरोपांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. एसीबीतर्फे चौकशी करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध बेंजामीन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळेस न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशी सुरू असून व्यापक जनहिताचा विचार करता या स्थितीला त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट केले होते.
