मुदतवाढीस नकार

नाशिक, मालेगाव, सांगलीत एलबीटी लागू
नाशिक, मालेगाव, सांगली आणि भिवंडी-निजामपूर पालिकेत स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) लागू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी  आणखी मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी मंगळवारी काही पालिका, नगरसेवक तसेच व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. त्यामुळे २२ मेपासून या पालिकांमध्येही ‘एलबीटी’चा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘एलबीटी’ला विरोध करणाऱ्या याचिका न्यायप्रविष्ट असल्याने ‘एलटीबीटी’ त्वरित लागू न करण्याबाबत अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती व्यापारी संघटना तसेच काही पालिकांनी मार्च महिन्यात न्यायालयाकडे केली होती. मात्र न्यायालयाने त्याला स्पष्ट शब्दांत नकार देत १ एप्रिलपासूनच हा ‘एलबीटी’ लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. त्या वेळी नाशिक, मालेगाव, सांगली आणि भिवंडी-निजामपूर पालिकांना ‘एलबीटी’साठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठ आठवडय़ांचा वेळ दिला होता. मात्र अद्याप प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने तसेच ‘एलबीटी’वरून सध्या सुरू असलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली. न्या. ए. एच. जोशी आणि न्या. एम. एल. टहलियानी यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी या पालिकांना याआधीच आठ आवडय़ांची मुदत मिळताच मुदतवाढीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु मुदतवाढीचा निर्णय उच्च न्यायालयच घेईल, असे स्पष्ट करत त्यांची याचिका फेटाळली, असे सांगितले. ‘एलबीटी’बाबत सरकारने २० मे रोजीच अधिसूचना काढली असून सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे, असे वग्यानी यांनी सांगितले. तसेच महसूलाशी संबंधित राज्य सरकारच्या निर्णयात न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेच एका निकालाद्वारे निर्देश आहेत, ही बाब सरकारच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयानेही हे म्हणणे मान्य करीत मुदतवाढीची याचिका फेटाळली.
भिवंडीतही सुरुवात
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मंगळवारी मध्यरात्रीपासून भिवंडी महापालिकेला एल.बी.टी लागू होत असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अच्युत हांगे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
भिवंडी महापालिकेला सध्या जकातीपोटी १९८ कोटी उत्पन्न मिळत आहे. मात्र एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला ३०० कोटी रुपये उत्पन मिळेल, अशी माहिती आयुक्तांनी यावेळी दिली.
एलबीटीसाठी व्यापारांना २२ मे ते २२ जून या कालावधीत नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. एलबीटी बाबत स्थानिक व्यापारांना सहकार्य करण्याचे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.