विशिष्ट प्रकारच्या खाद्यपदार्थाचे सेवन करणे हे खासगी आयुष्य जपण्याच्या अधिकारात मोडत नाही. राज्य घटनेने जगण्याचा अधिकार बहाल करताना त्यात याचा समावेश केलेला नाही, असे स्पष्ट करत महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी गोवंश हत्या बंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. तसेच हा निर्णय घेण्याचा सरकारला घटनात्मक अधिकार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. गोवंश हत्या बंदीच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. शिवाय काही याचिका या सरकारच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या आहेत. न्या. अभय ओक आणि न्या. सुरेश गुप्ते यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सध्या या याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी महाधिवक्ता अणे यांनी सरकारचा निर्णय कसा योग्य आणि तसा निर्णय घेण्याचे सरकारला घटनात्मक अधिकार असल्याचे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
