ध्वनीप्रदूषणाबाबतचा खुलासा न्यायालयाकडून अमान्य उत्सवादरम्यानच्या आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेली ध्वनिमापक उपकरणे पोलिसांना दिवाळीपूर्वी उपलब्ध होऊ न शकण्यामागे सरकारची उदासीनता नव्हे, तर परदेशी कंपनीची दिरंगाई कारणीभूत असल्याचा दावा करीत अतिरिक्त गृह सचिव के. पी. बक्षी यांनी दिलेला खुलासा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अमान्य केला. सरकारने आतापर्यंत न्यायालयाचे सगळे आदेश धाब्यावर बसवलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचा हा खुलासा मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे सुनावत नोव्हेंबरअखेपर्यंत ही उपकरणे उपलब्ध करून न दिल्यास बक्षी यांच्यावरील अवमान कारवाई अटळ असल्याचा इशारा न्यायालयाने दिला. दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवादरम्यान ध्वनिप्रदूषणाच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, याचा लेखाजोखाही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तर न्यायालयाच्या आदेशांनुसार महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ध्वनिमापन करण्यात येणार असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात आली. त्यावर ही महत्त्वाची शहरे नेमकी कोणती, त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. ध्वनीची पातळी नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने शहरांमध्ये ध्वनिमापन बंधनकारक करण्याचा विचार करण्याचे आणि त्यानुसार पालिकांना निर्देश देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. उत्सवातील आणि अन्य प्रकारच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने तपशीलवार निकाल देत उत्सवकाळाची सुरुवात होण्याआधी पोलिसांना ध्वनिमापन उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दहीहंडी, गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सव उलटला तरी राज्य सरकारने ही उपकरणे उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. त्यामुळे दिवाळीतही आवाजाची पातळी वरच राहणार असल्याने न्यायालयाने बक्षी यांना अवमानप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावत दिरंगाईबाबत विचारणा केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस राज्य सरकारने उपकरणे वेळेत उपलब्ध न होण्याचे खापर संबंधित परदेशी कंपनीवर फोडले.
