आपल्या इमारतीत मांसाहारींना सदनिका नाकारणाऱ्या विकासकाला पालिकेने दिलेली ‘आयओडी’ आणि ‘सीसी’ रद्द करण्याचा ठराव मुंबई महापालिका सभागृहात गुरुवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आला. मांसाहारींविरुद्ध आगपाखड करीत विकासकांची पाठराखण करणाऱ्या भाजप नगरसेवकांनी या ठरावाच्या सूचनेला कडाडून विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पार्टीच्या नगरसेवकांनी मनसेच्या ठरावाच्या सूचनेला पाठिंबा देत भाजपला एकाकी पाडले. मुंबईमध्ये काही विकासक आपल्या टॉवरमधील सदनिका मांसाहारींना विकण्यास नकार देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणांत संबंधित ग्राहकाने तक्रार केल्यास पालिकेने पुनर्विकासासाठी देण्यात येणारी ‘आयओडी’ आणि ‘सीसी’ तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी पालिका सभागृहात मांडली. सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि मनसेच्या अन्य नगरसेवकांनी या ठरावाच्या सूचनेस पाठिंबा दिला. मात्र, भाजपच्या नगरसेवकांनी त्याला विरोध करत सभागृहात गोंधळ सुरू केला. मात्र, या गोंधळातच महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी ठरावावर मतदान घेतले व बहुमताने तो मंजूरही करण्यात आला. आता ही ठरावाची सूचना पालिका आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली आहे. आयुक्तांनी हिरवा कंदिल दाखविल्यानंतर आणि नगरविकास खात्याची परवानगी मिळाल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.आयओडी म्हणजे काय?एखाद्या चाळीचा पुनर्विकास करण्यापूर्वी विकासकाला उभारण्यात येणाऱ्या नियोजित इमारतीच्या योजनेचा प्रस्ताव पालिकेकडे सादर करावा लागतो. त्या प्रस्तावाची पडताळणी केल्यानंतर जुनी चाळ पाडण्यासाठी पालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या परवानगीला ‘आयओडी’ (इंटिमेशन ऑफ डिसअ‍ॅप्रुव्हल) असे म्हटले जाते.सीसी म्हणजे काय?‘आयओडी’ मिळवल्यानंतर विकासकाला पर्यावरण विभाग, वृक्ष प्राधिकरण, अग्निशमन दल आदी विभागांकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे पालिकेकडून पुढील कामासाठी परवानगी मिळते. त्यालाच सीसी (कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट) म्हटले जाते.
