सीडीआर मागण्याचे अधिकार गृहसचिवांकडे; पोलिसांचा मात्र विरोधगुन्ह्य़ाचा तपास जलदगतीने व्हावा यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असणारा मोबाइल कॉल तपशीलाचा धागा (कॉल्स डिटेल्स रेकॉर्ड-सीडीआर) आता पोलिसांच्या हातून निसटणार आहे. कारण सीडीआर मागवण्याचा अधिकार पोलिसांकडून काढून घेण्यात येऊन त्यासाठी गृहसचिवांची परवानगी घेण्याची सक्ती त्यांच्यावर करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित नियमावलीत तशी तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हा नियम अंमलात आल्यास जलद तपासाचे पोलिसांचे महत्त्वाचे शस्त्र म्यान होणार असल्याने पोलिसांकडून त्यास विरोध होत आहे. कोणत्याही गुन्ह्य़ाच्या तपासात घटनास्थळावरील सीसीटीव्हीचे चित्रिकरण आणि सीडीआर हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. ८० टक्के गुन्हे सीडीआरमुळेच उघडकीस येतात. सीडीआर तपासण्यासाठी पोलीस उपायुक्त मोबाइल कंपन्यांना ई-मेल करून गुन्ह्य़ाशी संबंधित मोबाइलद्वारे सीडीआर, तो वापरणाऱ्याची माहिती तसेच मोबाइलचा ठावठिकाणा (टॉवर लोकेशन) मागवत असतात. मात्र, केंद्रीय गृह खात्याने इंडियन टेलिग्राफ नियमावलीत कलम ४१९ (ड) मध्ये सुधारणा करणारी १६ कलमी मार्गदर्शिका बनवली आहे. त्यात उपायुक्तांकडून हे अधिकार काढून ते राज्याच्या गृहसचिवाकडे द्यावेत, असे सुचविण्यात आले आहे. मात्र, पोलिसांनी त्यास विरोध केला आहे.यासाठी विरोध..- राज्यात दरवर्षी सव्वादोन लाख गुन्ह्य़ांची नोंद- त्यातील निम्म्यांसाठी सीडीआर मागवायचे झाल्यास १ लाख प्रकरणे होतील- गृहसचिवांना दररोज ३०० हून अधिक मंजुरीअर्जावर सह्य़ा कराव्या लागतील- राज्यभरातून पोलिसांना गृहसचिवांकडे यावे लागेल, त्यात वेळ जाईल- सीडीआर येईपर्यंत तपासात प्रगती नाही, आरोपी पळून जाऊ शकेल. एखाद्याच्या जिवाला धोका पोहोचू शकेलपोलीस उपायुक्त हा सक्षम अधिकारी असतो. तो प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून लगेच कंपन्यांकडून मोबाइल्सचे तपशील मागवत असतो. नवीन प्रस्तावित नियम म्हणजे त्याच्यावर अविश्वास दाखविण्यासारखे आहे. - वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
