विविध योजनांचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याची केंद्र सरकारची योजना १ जानेवारीपासून देशभरात ५१ जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणार होती. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यांचा समावेश होता. मात्र अनेक अडचणींमुळे केंद्र सरकारने ऐनवेळी, ३१ डिसेंबरला जिल्ह्यांची संख्या २० वर आणली आणि त्यातून राज्यातील सर्व जिल्हे वगळण्यात आले. मात्र असे असूनही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १ जानेवारी रोजी विधानभवनात या योजनेचे रितसर उद्घाटन केल्याची आश्चर्यजनक माहिती पुढे आली आहे. थोडक्यात लगेच सुरू न होणाऱ्या योजनेचे उद्घाटन करून मुख्यमंत्री मोकळे झाले आहेत!केंद्र सरकारच्या वतीने राबविण्यात ही योजना पहिल्या टप्प्यात देशातील ५१ जिल्ह्य़ांमध्ये राबविण्यात येणार होती. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकांमुळे या दोन्ही राज्यांमधील आठ जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना नंतर राबविण्यात येणार असल्याने जिल्ह्य़ांची संख्या ४३वर आली. मुंबई शहर व उपनगर, पुणे, नंदुरबार, वर्धा आणि अमरावती या राज्यातील सहा जिल्ह्य़ांचा या योजनेसाठी समावेश करण्यात आला आहे. या सहाही जिल्ह्य़ांमध्ये या योजनेचे थाटामाटात उद्घाटन करण्याचा घाट घालण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत काही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. तसेच सर्व लाभार्थीची बँक खाती नसल्याचाही मुद्दा पुढे आला. परिणामी ३१ डिसेंबरला केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात फक्त २० जिल्ह्य़ांमध्ये ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये महाराष्ट्रातील एकाही जिल्ह्य़ाचा समावेश नव्हता. वर्धा आणि अमरावती या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये १ फेब्रुवारीपासून तर उर्वरित चार जिल्ह्य़ांमध्ये १ मार्चपासून ही योजना सुरू होणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिकृत माहितीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले.राज्यातील एकाही जिल्ह्य़ात १ जानेवारीला ही योजना सुरू होणार नसतानाही मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्य़ांतील योजनेचा शुभारंभ मंगळवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते विधान भवनात करण्यात आला. अन्य चार जिल्ह्य़ांमध्ये या योजनेचे उद्घाटन करण्यात आले. या संदर्भात मिळालेली माहिती मजेशीर आहे. महाराष्ट्रातील सहाही जिल्ह्य़ांमध्ये १ तारखेला योजना सुरू होणार हे गृहित धरून सारी तयारी करण्यात आली. १ तारखेपासून राज्यातील एकाही जिल्ह्य़ात ही योजना सुरू होणार नाही हे ३१ तारखेला सायंकाळी केंद्राकडून राज्याला कळविण्यात आले. केंद्र सरकारची योजना १ तारखेपासून लागू होत असल्याने राज्यातील एकाही जिल्ह्य़ाचा समावेश नसला तरीही प्रतिकात्मक पातळीवर या योजनेचे उद्घाटन उरकण्यात आल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
