भारतात अवैधरित्या प्रवेश करणाऱ्या बांग्लादेशी नागरिकांचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. अशा प्रकारचे बांग्लादेशींचे अवैध स्थलांतरण रोखण्यासाठी पहिला टप्पा म्हणून केंद्र सरकारने नुकतेच आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन (एनआरसी) अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता नोंदणी लागू केली. दरम्यान, आसामनंतर आता महाराष्ट्रातही एनआरसी लागू होण्याची शक्यता आहे. कारण, त्यासाठी राज्यात अवैधरित्या स्थलांतरित झालेल्यांसाठी नवी मुंबईमध्ये पहिले डिटेन्शन सेंटर स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मुंबई मिररने याबाबत वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार, राज्याच्या गृहखात्याने गेल्या आठवड्यात नवी मुंबईच्या नियोजन प्राधिकरण असलेल्या सिडकोला पत्र लिहून नेरुळ येथे अटक केंद्र बनवण्यासाठी ३ एकरचा भूखंड उपलब्ध करुन द्यावा असे म्हटले आहे. राज्य सरकारने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे ज्यावेळी आसाममध्ये एनआरसीची अंतिम यादी प्रकाशित होऊन पंधरा दिवसही उलटलेले नाहीत. या यादीत १९ लाख लोकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच त्यांना परदेशी नागरिक मानण्यात आले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातही एनआरसी लागू होण्याची चिन्हे दिसत असल्याने आता सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या इतर राज्यांमध्येही ती लागू होऊ शकते. दरम्यान, राज्याच्या सिटी अॅण्ड इंडस्ट्रिअल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (सीआयडीसीओ) सुत्रांचे म्हणणे आहे की, नेरुळ येथे दोन ते तीन एकर जमिनीची मागणी करणारे पत्र त्यांना मिळाले आहे. मात्र, मंत्रालयातून याचा इन्कार करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचे संबंधितांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारने याच वर्षाच्या सुरुवातीला दिलेल्या आदेशांनुसार, देशातील सर्व महत्वाच्या शहरांमध्ये डिटेन्शन सेंटर्स उभारणे आवश्यक आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांतच राज्यात विधानसभा निवडणूका होणार आहेत, यापार्श्वभूमीवर ही बातमीने खळबळ उडाली आहे. #Breaking | @ShivSena leader @AGSawant demands NRC in Maharashtra. TIMES NOW’s Kajal with details. pic.twitter.com/Rkd195NwDu — TIMES NOW (@TimesNow) September 2, 2019 दरम्यान, शिवसेनेने नुकताच दावा केला होता की, मुंबईमध्ये अवैधरित्या अनेक बांगलादेशी कामानिमित्त राहत आहेत. शिवसेनेचे नेते अरविंद सावंत यांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की, "आसाममध्ये खऱ्या नागरिकांची समस्या सोडवण्यासाठी एनआरसीची गरज होती. त्यामुळे आम्ही एनआरसीच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. आता आमची अशी इच्छा आहे की याच प्रकारची पावले मुंबईतही उचलली जावीत कारण, त्याद्वारे इथे राहणाऱ्या बांगलादेशींना बाहेर काढता येईल."
