मुंबई : करोना संसर्गाची तिसरी लाट ओसरून बराच कालावधी लोटला असून मुंबईसह सर्वत्र दैनंदिन कारभार सुरळीत सुरू झाला आहे. मात्र मुंबई महानगरपालिकेचा उद्यान विभाग आजही करोनाकाळातील अटी – शर्तींमध्येच रमला आहे. विकासाआड येणाऱ्या वृक्षांची कत्तल वा पुनर्रोपणाच्या सुनावणीसाठी करोना संसर्गामुळे प्रत्यक्ष कार्यालयात न येता आक्षेप आणि सूचना ऑनलाईन पद्धतीने सादर करण्याची विनंती आजही उद्यान अधीक्षकांच्या कार्यालयाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्याबाबत पर्यावरणप्रेमी आणि सूचना-आक्षेप नोंदविणाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहर आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांमध्ये मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आदी यंत्रणांचे विविध प्रकल्प आणि विकासकामे सुरू आहेत. मेट्रो प्रकल्प, रस्ते दुरुस्ती – विस्तारीकरण, मुंबई किनारा मार्ग प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्प, पुलांची पुनर्बांधणी आदी विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर ठिकठिकाणी मोठ्या संख्येने जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात टोलेजंग इमारती उभ्या राहात त्यापैकी बहुसंख्य प्रकल्पांच्या आड येणारे वृक्ष हटविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाकडे अर्ज सादर करण्यात येतात. हे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येतात.
मुंबईसह देशभरात मार्च २०१९ मध्ये करोना संसर्गाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होऊ लागला. करोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. त्यामुळे देशभरात टाळेबंदी जाहीर झाली आणि संपूर्ण कारभार ठप्प झाला. मुंबई महानगरपालिका सभागृह, वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकीवरही बंधने घालण्यात आली. सभागृह आणि समित्यांच्या बैठका दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून होऊ लागल्या. दरम्यानच्या काळात करोनाचा संसर्ग ओसरू लागला आणि टाळेबंदीऐवजी कडक निर्बंध घालून काही कामकाजाला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर हळूहळू करोना संसर्ग नियंत्रणात आला, करोनाबाधित रुग्णांची संख्याही कमी झाली. त्यानंतर निर्बंध हटविण्यात आले आणि मुंबईतील कारभार पूर्ववत झाला.
रस्ते, तसेच नाला रुंदीकरण, मेट्रो मार्गिका, पुनर्विकास आणि अन्य विकासकामांच्या आड येणारे वृक्ष हटविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येत होते. स्थळ पाहणी करून, नागरिकांचे आक्षेप, सूचना-हरकती विचारात घेऊन वृक्ष हटविण्याचे अथवा पुनर्रोपित करण्याचे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात येत होते. मात्र करोना संसर्गामुळे या संदर्भातील आक्षेप, सूचना-हरकती सादर करण्यासाठी उद्यान अधीक्षकांच्या कार्यालयात प्रत्यक्षात हजर न राहता ई-मेलवर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात येत होते. प्रत्यक्ष सुनावणीवरही निर्बंध घालण्यात आले होते. करोना संसर्ग नियंत्रणात आल्यानंतर सर्व कारभार पूर्ववत झाला आहे. मात्र आजही विकासाआड येणाऱ्या वृक्षांची कत्तल किंवा पुनर्रोपणासाठी सादर होणाऱ्या प्रस्तावावरील सुनावणीसाठी संबंधितांना करोनाविषयक नियमाचा दाखला देत उद्यान अधीक्षकांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे. तसेच संबंधितांना आक्षेप, सूचना-हरकती आजही ई-मेलद्वारेच पाठविण्याची सूचना करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – शिंदे गट आणि भाजपमधील बेबनाव जनतेसमोर आला, शिंदे – फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती
इतकेच नव्हे तर ई-मेलद्वारे सादर न झालेल्या आक्षेप-सूचनांचा विचार करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात येत आहे. या संदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये आजही प्राधान्याने करोनाकाळातील अटीचा उल्लेख करण्यात येतो. त्याबद्दल पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.
