सखोल चौकशीची विधिमंडळ समितीची शिफारस मुंबई : महाराष्ट्र शहर व औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे(सिडको) खारघर येथे बांधण्यात आलेल्या गोल्फ कोर्समध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे. अधिकारी-ठेकेदार आणि प्रकल्पाचे सल्लागार यांच्या संगनमतातून हा घोटाळा झाला असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तीन महिन्यांत कारवाई करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस विधिमंडळाच्या सार्वजनिक उपक्रम समितीने केली आहे. खारघर येथे गोल्फ कोर्स बांधण्यासाठी सिडकोने जून २००८ मध्ये १० कोटी रुपये खर्चाच्या निविदा काढल्या. त्या वेळी मे. कॉन्टिनेन्टल फेअरवेज, एनजीपीडी लि. आणि सुमेधा अर्थ मूव्हर्स या कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या. मात्र त्यातील एकही कंपनी सुरुवातीस पात्र ठरली नव्हती. मात्र त्यानंतरही पुन्हा निविदा न मागविताच १८ होल्स गोल्फ कोर्स तयार करण्याचा अनुभव असल्याचा दावा करणाऱ्या मे. कॉन्टिनेन्टल फेअरवेज यांना हे काम देण्यात आले. मात्र या कंपनीने या कामासाठी बोली सादर करण्यास नकार देत कामाच्या व्याप्तीत बदल करून घेतले. त्यानुसार संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवायच अधिकाऱ्यांनी कामाच्या व्याप्तीत बदल करीत ५.६२ कोटी रुपये खर्चाचे काम मे. कॉन्टिनेन्टल फेअरवेज या कंपनीस बहाल केले. परिणामी या गोल्फ कोर्सचे १८ होल्सचे बांधकाम करण्याऐवजी नऊ होल्सचे काम करण्यात आले असून ते अद्यापही अपूर्णच आहे. विधिमंडळाच्या समितीने केलेल्या चौकशीत मे. कॉन्टिनेन्टल फेअरवेज कंपनीकडे नऊ होल्सचा गोल्फ कोर्स तयार करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच पाच कोटी रुपये रकमेच्या उलाढालीचे प्रमाणपत्र नसताना तसेच निविदापूर्व पात्रतेच्या अटींची पूर्तता केलेली नसतानाही केवळ सल्लागाराने सांगितले म्हणून नियमबाह्य़पणे हे काम मे. कॉन्टिनेन्टल फेअरवेज यांना देण्यात आल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे गोल्फ कोर्सचे बांधकाम तातडीचे किंवा जीवनावश्यक नसतानाही महामंडळाने केवळ ठेकेदाराच्या हितासाठी एकल तत्त्वावर निविदा मागवून काम केले असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, असेही समितीने अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे मे. कॉन्टिनेन्टल फेअरवेज ही कंपनी कोणतेही निकष पूर्ण करीत नसतानाही अधिकाऱ्यांनी त्यांना काम कसे आणि कुणाच्या दबावापोटी दिले याचीही येत्या तीन महिन्यांत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी असे अहवालात म्हटले आहे.
