पहिली ते आठवीपर्यंतच्या प्राथमिक आणि नववी-दहावीपर्यंतच्या माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या निकषांमध्ये एकसूत्रता नसल्याने मर्यादित पटसंख्येमुळे आठवीपर्यंत आटोपशीर असणारे वर्ग नववी-दहावीला मात्र पुन्हा कोंडवाडय़ातच अडकणार आहेत.
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या प्राथमिक स्तरावरील इयत्तांसाठी शाळांना शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या आदेशामुळे जादा शिक्षक मिळणार आहेत. पण, नववी-दहावी या माध्यमिक इयत्तांसाठी शिक्षक नियुक्तीचा निकष ७० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असाच आहे. परिणामी, आठवीपर्यंतचे वर्ग ३० ते ३५ विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित ठेवण्यामागचा ‘शिक्षण हक्क कायद्या’तील अपेक्षित हेतू नववी-दहावीला कितपत साध्य होईल, याबाबत शिक्षणक्षेत्रात शंका व्यक्त केली जात आहे.
प्रत्येक मुलाकडे शिक्षकांना वैयक्तिक लक्ष देता यावे, या उदात्त हेतूने ‘शिक्षण हक्क कायद्या’त ३० ते ३५ विद्यार्थ्यांचा एक वर्ग असावा अशी तरतूद करण्यात आली. त्याला अनुसरून शिक्षक नियुक्तीचे तुकडीचे निकष काढून पहिली ते पाचवीपर्यंत ३० आणि सहावी ते आठवीपर्यंत ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच घेतला. हा निर्णय सरकारी, अनुदानित व खासगी अशा सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू असणार आहे. आतापर्यंत सरकारकडून शिक्षक कमी मिळत असल्याने एका वर्गात ७० ते ८० मुलांना दाटीवाटीने बसवावे लागत असे. पण, आता जादा शिक्षक मिळणार असल्याने वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ३० ते ३५ पर्यंत आटोपशीर ठेवण्यात शाळांना यश येईल. मात्र, नववी-दहावीसाठी शिक्षक नियुक्तीचा निकष हा ७० विद्यार्थ्यांमागे एक असाच आहे. त्यामुळे, या वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांच्या नशिबी पुन्हा एकदा दाटीवाटीने बसणे येणार आहे.
‘शिक्षक नियुक्तीच्या नव्या नियमांमुळे शिक्षकांची मोठय़ा प्रमाणावर भरती होईल, हे चित्रच फसवे आहे. उलट यामुळे शिक्षकांच्या पदांची कत्तलच होण्याची शक्यता जास्त आहे,’ अशी बोचरी टीका आमदार कपिल पाटील यांनी केली. एका बाजूला सरकारने शिक्षकभरतीसाठी विद्यार्थी संख्या कमी केली असली तरी दुसऱ्या बाजूला २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या सुमारे १९ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, या शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकच इतर शाळांमध्ये सामावले जातील. शिवाय दुर्गम भागातील या शाळा बंद करून सरकार तेथील विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा मार्गच खुंटवणार आहेत. दुसरीकडे नववी-दहावीची शिक्षक नियुक्तीसाठी तुकडीची मर्यादा सरकारने नुकतीच ५० वरून ७१ केली. त्यामुळे तिथेही शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. याच शिक्षकांना नंतर आठवीपर्यंतच्या वर्गामध्ये सामावून तेथील शिक्षकांच्या जागा भरून काढणार. म्हणजे सर्व बाजूंनी शिक्षकांची बचतच केली जाणार आहे, अशी मांडणी पाटील यांनी केली.