प्रसाद रावकर शहर सुधार विश्वस्त मंडळ आणि मुंबई महापालिकेने यापूर्वीच संस्था, कंपन्या, खासगी व्यक्तींना रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या ४१७७ पैकी ६१० जागांच्या विकासाला चालना देणारे धोरण पालिका प्रशासनाने आखले आहे. नव्या धोरणाच्या माध्यमातून भूखंडाचा विकास साधतानाच पालिकेच्या महसुलात भर पडेल याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र असे असले तरी हे धोरण विकासक धार्जिणे असल्याची टीका होऊ लागली आहे. मुंबई शहर सुधार विश्वस्त मंडळाने १९३३ पूर्वी आणि त्यानंतर पालिकेने मुंबईमधील तब्बल ४१७७ भूखंड विविध वापरासाठी ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ा’ने दिले होते. भविष्यात लागणारी आवश्यकता आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण व्हावे यादृष्टीने हे भूखंड ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टा’ नावाने दिले होते. मात्र मुंबईचा विकास नियोजन आराखडा १९६७ मध्ये अमलात आल्यानंतर ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ा’ने जागा देणे बंद करण्यात आले. त्यानंतर २ नोव्हेंबर १९७१ रोजी पालिका ठरावानुसार या पद्धतीने भूखंड देणे पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, १९९३ पर्यंत काही भूखंड ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ा’द्वारे देण्यात आले होते. पालिकेच्या मोकळ्या जागांचे अतिक्रमणांपासून संरक्षण करण्यासाठी सुमारे ३४७२ ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टे’ खासगी व्यक्तींना बहाल करण्यात आले आहेत. काही ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ा’चे अभिलेख पालिका दरबारी उपलब्ध नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. काही ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टे’ मोक्याच्या ठिकाणी असून या मालमत्तांद्वारे पालिकेला फारसे उत्पन्न मिळत नाही. काही भूखंडांवर झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. तर काही भूखंड भाडेपट्टेधारकाने परस्पर त्रयस्ताला पोटभाडय़ाने दिले आहेत. काही भाडेपट्टेधारक अस्तित्वात नाही. या भूखंडांच्या माध्यमातून पालिकेला महसूल मिळावा, तसेच लोकोपयोगी कामांसाठी त्यांचा वापर करता यावा या उद्देशाने पालिकेने ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ां’बाबत नवे धोरण आखले आहे. या धोरणाच्या माध्यमांतून हे भूखंड विकासासाठी मोकळे करण्यात येणार आहेत. ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ां’मधील १२५ चौरस मीटर क्षेत्राहून अधिक आकारमानाच्या भूखंडांचे मक्त्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे भुईभाडय़ापोटी पालिकेला महसूल मिळू शकेल. तसेच विकास आराखडय़ातील तरतुदीनुसार या भूखंडांचा विकास करणे शक्य होईल. ३४७२ पैकी ६१० ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ां’चे क्षेत्रफळ १२५ चौरस मीटरहून अधिक असून या धोरणामुळे त्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या संदर्भात प्रशासनाने आखलेल्या धोरणात ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ां’ची पाच गटांमध्ये वर्गवारी करण्यात आली आहे. अनधिकृत वा संरक्षित झोपडपट्टीने बाधित असलेला असा भूखंड पुनर्विकासासाठी पात्र ठरणार आहे. मात्र त्यानंतर संबंधित ‘रिक्त भूखंड भाडेपट्टा’ अपोआप रद्द होईल. येथील पात्र रहिवाशांना ३०० चौरस फुटाचे घर मिळेल. तसेच अनिवासी गाळेधारकांना पात्रता निकषानुसार जागा मिळू शकेल. विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विनिमय ३३ (७) आणि ३३ (९) अंतर्गत पुनर्विकासात अंतर्भूत असलेल्या रिक्त भूभाग भाडेपट्टे जागांवरील भाडेकरू पालिकेचे भाडेकरू म्हणून गणले जातात. नव्या धोरणात भूखंडांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. शाळा, रुग्णालयांबाबत वेगळे धोरण शाळा, रुग्णालय, खेळाचे मैदान, उद्यान, पालिका कर्मचारी वसाहत, मंडया, रस्ते, उड्डाणपुलाखालील जागा आदी सार्वजनिक आरक्षणांनी बाधित रिक्त भूभाग भाडेपट्टे रद्द करण्यात येणार आहेत. मात्र तेथील संरक्षित झोपडय़ांना प्रकल्पग्रस्तांचे गाळे उपलब्ध करण्याचा पालिकेचा मानस आहे. भाडेपट्टेदारांवर नोटीस बजावून भाडेपट्टा करार रद्द करण्याचे अधिकार साहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. खेळाची मैदाने, मनोरंजन मैदाने, शिवाजी पार्क यावर अस्तित्वात असलेली बांधकामे, व्यायामशाळा, धार्मिक स्थळे, खेळांचे क्लबला देण्यात आलेल्या भूखंडांबाबत राज्य सरकार धोरण आखत आहे. त्यामुळे या रिक्त भूखंड भाडेपट्टय़ाबाबत कोणताही निर्णय या धोरणात घेण्यात आलेला नाही.
