|| संजय बापटतीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचा सहकार विभागाचा आदेशमुंबई : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील गेल्या पाच वर्षांतील अनियमिततेची गंभीर दखल घेत बँकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी बुधवारी दिले. मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार चाचणी लेखापरीक्षण आणि बँकेतील प्रशासकीय अनियमिततेबाबतच्या अहवालात बँके च्या कारभाराबाबत गंभीर ठपका ठेवण्यात आल्याचे समजते. या अहवालातील ठपक्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असून त्यानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ‘लोकसत्ता’कडे या आदेशाची प्रत आहे. बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर चौकशी लागल्याने दरेकर यांची अडचण वाढणार आहे. बँकेने गेल्या पाच वर्षांत संगणकीकरणात देखभाल खर्च, हार्डवेअर खरेदीत केलेली अनियमितता, स्थावर व भाडेकरारावरील मालमत्तांच्या दुरुस्ती, नूतनीकरणावर केलेला खर्च, कॉर्पोरेट कर्ज योजनेअंतर्गत दिलेले, पण वसूल न झालेले-थकीत कर्ज, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना स्वयंपूर्ण विकास धोरणांतर्गत दिलेले कर्ज आदी मुद्यांवर ही चौकशी होईल. उपविधीत नमूद के लेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेने मान्य केलेल्या कार्यक्षेत्राचे उल्लंघन करून बँके ने दिलेली आणि थकीत कर्जे, पाच वर्षांतील अनुत्पादीत वर्गवारीतील तसेच गैरव्यवहारातील सोने तारण कर्ज, मजूर सहकारी संस्थांना वाटप के लेल्या थकीत कर्जाबाबत, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गृहनिर्माण संस्थांना दिलेले कर्ज आदी मुद्देही चौकशीच्या केंद्रस्थानी असतील. चौकशी अधिकाऱ्यांनी या सर्व मुद्यांवर आधारित सखोल चौकशी करून तीन महिन्यांत अहवाल द्यावा असे आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले आहेत. निर्णयामागे राजकीय हेतू : प्रवीण दरेकर बँकेची लवकरच निवडणूक होणार असून, केवळ आपल्याला बदनाम करण्यासाठी राजकीय हेतूने ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी के ला. बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण झाल्यानंतर त्यात घेतलेल्या आक्षेपांतील बाबींची पूर्तता करण्यासाठी नियमानुसार बँकेला तीन महिन्यांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सहकार विभागाने चाचणी लेखापरीक्षणानंतर बँकेला आक्षेप पूर्तता करण्यासाठी पुरेशी संधी न देताच एकतर्फी चौकशीचा आदेश दिला आहे. या विरोधात आपण न्यायालयात जाणार असून, तिथे न्याय मिळेल, असा विश्वास दरेकर यांनी व्यक्त केला.
