मुंबई : सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे १०३ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याच्या आरोपाप्रकरणी भाजपचे नेते मोहित कंबोज आणि इतरांविरुद्ध दाखल फसवणुकीचे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा सीबीआयने दाखल केलेला अहवाल स्वीकारण्यास नकार देणारा कनिष्ठ न्यायालयाता आदेश विशेष न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे, कंबोज यांना दिलासा मिळाला आहे.
सीबीआयने केलेला तपास अपूर्ण आहे. किंबहुना, तो पुरेसा नसल्याची टिप्पणीही करून अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकारी जयवंत यादव यांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल फेटाळला होता. तसेच, तपास यंत्रणेने प्रकरणाचा पुढील तपास करून योग्य तो अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.या निर्णयाला सीबीआयने विशेष न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने सीबीआयचे अपील योग्य ठरवले. तसेच, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा सीबीआयचा अहवाल फेटाळण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
दरम्यान, टेनेट एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या कंबोज आणि इतर आरोपींनी क्रेडिट सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची १०३ कोटी रुपयांची फसवणूक केली, असा सीबीआयचा आरोप होता. परंतु, कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आढळून आलेले नाहीत, असा दावा करून सीबीआयने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचून फसवणूक केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत होते. आरोपींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे राष्ट्रीयीकृत बँकेची अनुक्रमे नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून त्याचा दुरुपयोग केला, असे कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयचा अहवाल फेटाळताना नमूद केले होते.
सीबीआयने केलेला तपास अपूर्ण आहे. किंबहुना, तो पुरेसा नसल्याची टिप्पणीही करून अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकारी जयवंत यादव यांनी प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल फेटाळला होता. तसेच, तपास यंत्रणेने प्रकरणाचा पुढील तपास करून योग्य तो अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.या निर्णयाला सीबीआयने विशेष न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष न्यायालयाने सीबीआयचे अपील योग्य ठरवले. तसेच, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा सीबीआयचा अहवाल फेटाळण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
दरम्यान, टेनेट एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या कंबोज आणि इतर आरोपींनी क्रेडिट सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी खोटी कागदपत्रे सादर करून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची १०३ कोटी रुपयांची फसवणूक केली, असा सीबीआयचा आरोप होता. परंतु, कंपनी आणि तिच्या संचालकांवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आढळून आलेले नाहीत, असा दावा करून सीबीआयने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, आरोपींनी गुन्हेगारी कट रचून फसवणूक केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत होते. आरोपींनी बनावट कागदपत्रांद्वारे राष्ट्रीयीकृत बँकेची अनुक्रमे नागरिकांच्या कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून त्याचा दुरुपयोग केला, असे कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयचा अहवाल फेटाळताना नमूद केले होते.
