शहरी नक्षलवाद; जामिनाच्या मागणीला राज्य सरकार-एनआयएचा विरोध मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपींनी पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या अधिकारांबाबत प्रश्न उपस्थित करत जामिनाची मागणी केली असून त्याला राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) आणि राज्य सरकारने बुधवारी विरोध के ला. युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोपींच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. एनआयए कायद्याअंतर्गत दाखल प्रकरणांची सुनावणी घेण्याचा अधिकार नसतानाही पुणे येथील अतिरिक्त न्यायाधीश एन. डी. वदने यांनी या प्रकरणी आरोपींना पोलीस कोठडी सुनावणे, जामीन फे टाळणे, आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या निर्णय दिले होते, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी आरोपींवर विशेष आणि गंभीर कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांना अधिकार नसताना ते पोलिसांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने करण्यात आला. तर प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यापूर्वी पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यामुळे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी त्याची दखल घेणे चुकीचे नाही, असा दावा करून राज्य सरकारने आरोपींच्या याचिकेला विरोध केला. शिवाय न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांनी दिलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत त्यांनी आरोपपत्र दाखल केले. त्यामुळे वेळेत आरोपपत्र दाखल केले नाही, असा दावा करून आरोपी जामिनाची मागणी करू शकत नाही, असा युक्तिवादही सरकारतर्फे करण्यात आला. एनआयएतर्फेही या युक्तिवादाला दुजोरा देण्यात आला.
