* मराठवाडय़ाकडून जलवापराबाबत संशय * धरणांतील पाणीसाठय़ाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटवण्यासाठी सोडण्यात येणाऱ्या एकूण १२.८४ टीएमसी पाण्यापैकी १०.२८ टीएमसी पाणी आतापर्यंत सोडण्यात आले आहे. परंतु या पाण्याचा वापर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी केला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केल्यावर न्यायालयान गंभीर दखल घेत उर्वरित पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली. तसेच प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवत त्या वेळेस जायकवाडीला ज्या धरणांमधून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यातील पाण्याच्या पातळीचा तसेच सोडण्यात आलेले पाणी अन्य कामांसाठी वापरले जाणार नाही यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत, त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणामध्ये पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावल्यानंतर नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्य़ांतील साखरकारखानदारांनी आणि शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवताना याचिकांवरील अंतिम सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी प्रकरणाची सुनावणी झाली. जायकवाडीत ज्या धरणांतून पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यातील पाण्याच्या पातळीचा अहवालही सादर करण्याचे आदेश देत त्यानंतरच उर्वरित पाणी सोडायचे की नाही याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पाणी का थांबविले? सोडण्यात आलेल्या पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठीही उपयोग केला जातो, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. असे होत असल्यास संबंधितांवर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ते निकाली काढणे गरजेचे असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने उर्वरित पाणी जायकवाडीत सोडण्यास स्थगिती दिली. पाणी सोडायचे असल्यास न्यायालयाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिवाय आतापर्यंत सोडण्यात आलेले पाणी हे पिण्यासाठीच वापरले जाईल यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत याचा तपशील न्यायालयाने सादर करण्यास सांगितला आहे.
