राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना १ एप्रिल २०१३ पासून वेतनेतर अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने शुक्रवारी हा निर्णय जाहीर केला. मात्र, हे वेतनेतर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगानुसार न देता सहाव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, अशी मागणी शिक्षक परिषदेचे संघटकमंत्री अनिल बोरनारे यांनी केली आहे.
राज्यातील शाळांचे वेतनेतर अनुदान २००४ सालापासून बंद करण्यात आले होते. शाळांना वेतनेतर अनुदान द्यावे, यासाठी गेली काही वर्ष शिक्षक परिषदेचे शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिक्षक परिषदेने सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी रास्ता रोका आंदोलनही केले होते. शिक्षकांकडून होत असलेली ही मागणी लक्षात घेऊन वेतनेतर अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.