
सन २०२२ पासून आतापर्यंत निवृत्त झालेल्या सुमारे साडेचार हजार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना अजूनपर्यंत त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे…

सन २०२२ पासून आतापर्यंत निवृत्त झालेल्या सुमारे साडेचार हजार ते पाच हजार कर्मचाऱ्यांना अजूनपर्यंत त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यामुळे…

राज्य शासनाने पडताळणी करण्यास विलंब केल्यामुळेच हजारो कोटींचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला आहे.

Ladki Bahin Yojana : महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. या योजनेचा फटका आता सर्व विभागांना बसू…

State Election Commission : निवडणूक आयोगाने कायद्याचा हवाला देत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट…

राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सरकारी इमारतींच्या छतांवर आता सौरऊर्जा यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे.

प्रति टन उसामागे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत दहा रुपये आणि पूरग्रस्त निधी प्रति टन पाच रुपये भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला…

अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत बाधित मत्स्य व्यवसायिकांना विशेष मदत आणि सवलती देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली होती.

उडीद आणि मुगाची शंभर टक्के तर १८.५० लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी होईल, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावळ यांनी…

राज्य सरकारच्या आपत्ती व पुनर्वसन विभागाने सप्टेंबर महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि वर्धा जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीपोटी मदत निधी वितरीत करण्यास…

भाजपने शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांच्याबरोबरच महायुतीतील सहकारी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही (अजित पवार) धक्का देत माजी आमदार व अनेक पदाधिकाऱ्यांना…

भारत हा शांतता, विकास आणि धोरणात्मक स्वयंपूर्णता या मार्गाने वाटचाल करीत असल्याचे मोदी यांनी नमूद केले.

या बदल्यांवर राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने संताप व्यक्त करत ‘वित्त विभागा’चे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता यांच्याकडे तक्रार केली आहे.