मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची पालकांची तयारी

उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचे प्रमाण कमी करण्याचे आदेश दिले असले, तरी आरक्षण कायम ठेवले आहे. मात्र, त्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे, हे संविधानाला धरून नाही. मुळातच अटीतटीच्या असलेल्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत हे गुणवान मुलांसाठी अन्यायकारक आहे, असा पालकांचा आक्षेप आहे. त्या अनुषंगाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय पालकांनी घेतला आहे.

आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाबाबतही आक्षेप

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या १० टक्के जागांबाबतही पालकांनी आक्षेप घेतला होता. केंद्राच्या कायद्यानुसार अतिरिक्त जागा मंजूर करूनच दहा टक्के आरक्षण लागू करणे अपेक्षित होते, असे असताना राज्याने उपलब्ध जागांतच आरक्षणाची अंमलबजावणी केली. त्याला आक्षेप घेत पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शासकीय महाविद्यालयांमध्ये वाढीव जागांनुसार आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. मात्र आता खासगी महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढवण्यात आलेल्या नसतानाही तेथे आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.

झालेल्या प्रवेशांबाबत संभ्रम

सध्या वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश झाले आहेत. आता न्यायालयाने आरक्षणाचे प्रमाण हे १६ टक्क्यांवरून १२ टक्के केल्यानंतर झालेल्या प्रवेशांचे काय याबाबत संदिग्धता आहे.