कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अतिरिक्त वर्ग सुरू करण्याच्या वा नव्याने कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याच्या ४१० शिक्षण संस्थांच्या अर्जाचा विचार करण्यास उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नुकतीच परवानगी दिली. त्यामुळे दहावी उत्तीर्ण झालेल्या अतिरिक्त तीन लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांचे हे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये यासाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील जागा वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यातील शिक्षण धोरणावर बोट ठेवत नवीन कनिष्ठ महाविद्यालय संलग्न खासगी शिकवणी वर्गाना परवानगी देऊ नका, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने २८ जानेवारीला दिले होते. या आदेशात सुधारणा करत न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला ४१० शिक्षण संस्थांच्या अर्जाचा विचार करण्यास परवानगी दिली. यात २८० अर्ज हे मान्यताप्राप्त शाळांना कनिष्ठ महाविद्यालय सुरू करण्याच्या परवानगीबाबतचे असून १३० अर्ज हे कनिष्ठ महाविद्यालयांत अतिरिक्त वर्ग वाढवण्याबाबतचे आहे. या वेळी न्यायालयाने शिकवणी वर्ग घेणाऱ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालय म्हणून परवानगी देण्यास केलेला मज्जाव कायम ठेवला. दहावी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांंची संख्या या वर्षी मोठय़ा प्रमाणात वाढल्याने या शैक्षणिक वर्षांसाठी अतिरिक्त कनिष्ठ महाविद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत अतिरिक्त वर्ग वाढवण्याची आवश्यकता आहे, असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. गेल्या वर्षी १९.३७ लाख विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाले होते, तर यंदा हा आकडा ३.७० लाखांनी वाढला आहे. ११ वी, १२वीचे नवे वर्ग सुरू करण्याबाबत आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत अतिरिक्त वर्ग सुरू करण्याबाबत करण्यात आलेल्या अर्जाचाच काटेकोरपणे विचार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचेही कुंभकोणी यांनी सांगितले. दरम्यान, नियम धाब्यावर बसवून शिकवणी वर्गाना कनिष्ठ महाविद्यालये म्हणून मंजुरी दिली जात असल्याविरोधात मंजु जयस्वाल यांनी याचिका केली होती. राज्य सरकारने २०१२ मध्ये महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्य शाळा (आस्थापना आणि नियमन) कायदा केला. या कायद्यानुसार स्वयं अर्थसहाय्याने नव्या शाळेसह जुनी शाळाही अद्ययावत करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र या कायद्या विरोधात जाऊन सर्रासपणे कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या संस्थांना कनिष्ठ महाविद्यालयांची परवानगी दिली जात असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. कायद्यानुसार कनिष्ठ महाविद्यालये बांधण्यासाठी मुंबईत अर्धा एकर जागा तीही स्वत:च्या मालकीची वा ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वारील असावी, अशी अट घालण्यात आली होती. २०१८ मध्ये राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केली. तसेच जागेबाबतची अट शिथील करून ती ५०० चौ.मी. करण्यात आली. मात्र कायद्याच्या विरोधात जाऊन सरकारने शिकवणी वर्ग चालवणाऱ्या संस्थांना ३२ कनिष्ठ वाणिज्य महाविद्यालये चालवण्यास मंजुरी दिली. यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत ही महाविद्यालये असून त्यांच्याकडे एकाकडेही ५०० चौ. मी. जागा उपलब्ध नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
