आषाढी एकादशीच्या पाश्र्वभूमीवर पंढरपुरात येणाऱ्या लाखो भाविकांचा मैला साफ करण्याचे काम आजही माणसांना करावे लागते हे अत्यंत संतापजनक असल्याचे स्पष्ट करीत या अमानुष कामाला प्रतिबंध घालण्याची तसदीही न घेणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी धारेवर धरले. तसेच पंढरपूर शहरात मोबाइल शौचालये बांधण्याबाबत पालिका प्रशासनाने पाच वर्षांपूर्वी पाठविलेला, अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेला २१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव कुठलाही विलंब न करता ताबडतोब मंजूर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.मोबाइल शौचालयांसाठी निधीवाटपाचा पहिला टप्पा म्हणून ८ मेपर्यंत पालिका प्रशासनाला पाच कोटी रुपये देण्यासही न्यायालयाने बजावल़े ‘कॅम्पेन अगेन्स्ट स्कॅव्हेंजिंग इन महाराष्ट्र’तर्फे करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी दोन हजार कर्मचाऱ्यांकडून शौच साफ करण्याचे काम करून घेणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने ठणकाविल़े
