आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी नाकारलेली लाचखोरीची ३२ प्रकरणे लाचलुचपच प्रतिबंधक विभागाने फेरमंजुरीसाठी संबंधित विभागांकडे परत पाठविली आहेत. या प्रत्येक प्रकरणात लाच घेतल्याचे स्पष्ट पुरावे असतानाही मंजुरी नाकारण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडला आहे. त्यामुळे मंत्रालय दरबारी वजन वापरून मंजुरीच रोखण्यात यशस्वी झालेल्या लाचखोरांचे धाबे दणाणले आहेत. हे सर्व लाचखोर पुन्हा सेवेत आले असून त्यात तीन महिला आहेत.लाच घेताना एखादा कर्मचारी पकडला गेल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनुसार आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित खात्याची मंजुरी आवश्यक असते. ही मंजुरी किमान ९० दिवसांत मिळावी, अशी अपेक्षा असते. ९० दिवसांत आरोपपत्र सादर केले नाही या तांत्रिक मुद्दय़ावर लाचखोर सुटण्याची शक्यता असते. २०११ आणि २०१२ मधील ३२ प्रकरणांत सबळ पुरावा असतानाही संबंधित विभागाने परवानगी न दिल्याने आरोपपत्र दाखल होऊ शकली नव्हती. दरम्यान, लाचखोरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित खात्याची परवानगी आवश्यक असते. मात्र सबळ पुरावा असतानाही ३२ प्रकरणांत मंजुरी दिली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे सबळ पुराव्यांसह पुन्हा मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहेत. याचा पाठपुरावा केला जाईल, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले.
