मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण २००८ साली मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी मुख्य आरोपी प्रसाद श्रीकांत पुरोहित याने याचिकेद्वारे केलेली आहे. त्या याचिकेला आव्हान देण्याची परवानगी या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाच्या वडिलांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिली. आपल्यावर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (यूएपीए) कारवाई करताना तपास यंत्रणेने आवश्यक ती परवानगी घेतली नसल्याचा दावा करत पुरोहितने दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्याच्या या याचिकेला बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे वडील निसार अहमद हाजी सय्यद बिलाल यांनी आक्षेप घेत या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. आपली याचिका मर्यादित कारणासाठी करण्यात आलेली आहे, असा दावा करत पुरोहितने बिलाल यांच्या मागणीला विरोध केला. तर या बॉम्बस्फोटात आपण मुलगा गमावलेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचा आणि आपली बाजू मांडण्याचा आपल्याला अधिकार असल्याचा युक्तिवाद बिलाल यांच्यातर्फे करण्यात आला. खटला चालवणाऱ्या न्यायालयानेही आपल्याला हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे त्यांनी सांगितले. दोन्ही बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने बिलाल यांना हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी द्यायची की नाही, याचा निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या प्रकरणी निर्णय देताना बिलाल यांचा युक्तिवाद मान्य केला. कनिष्ठ, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी त्यांना हस्तक्षेप याचिका करण्यास परवानगी दिलेली असल्याचे नमूद करत बिलाल यांची मागणी मान्य केली.
