मेट्रो ३च्या कारशेडसाठी वृक्षतोडीचा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर त्याविरोधात निदर्शने, आंदोलने सुरू असतानाच महापालिकेच्या उद्यान अधीक्षकांनी वृक्षतोड परवानगीचे पत्र मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला पाठवले. या परवानगीमुळे कारशेडसाठीच्या वृक्षतोडीविरुद्धचे आंदोलन तीव्र झाले असून, उच्च न्यायालयात या प्रकरणी मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीत काय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या २९ ऑगस्टच्या बैठकीत मेट्रो कारशेडसाठी आरेमधील २१८५ झाडे तोडण्याचा आणि ४६१ झाडे पुनरेपित करण्याचा प्रस्ताव गदारोळात मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर झोरू बथेना यांनी या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती मागणारी याचिका उच्च न्यायालयात केली होती. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, पालिकेने वृक्षतोडीची परवानगी देणारे पत्र अजून एमएमआरसीएलला दिलेले नसल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागणार असून, परवानगीचे पत्र दिल्यानंतर त्याला आव्हान देण्यास मुभा असते असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेच्या या माहितीनंतर, औपचारिक परवानगी दिलेली नसल्यामुळे स्थगितीची गरज नसल्याचे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबरला ठेवली. तसेच पालिकेस या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. कारशेड वृक्षतोड प्रस्ताव मंजुरीनंतर वृक्ष प्राधिकरणाची दुसरी बैठक झालेली नाही. या बैठकीचा इतिवृत्तान्त मंजूर न करताच उद्यान अधीक्षकांनी परवानगीचे पत्र कसे दिले, असा प्रश्नदेखील पर्यावरणप्रेमींकडून विचारला जात आहे. वृक्ष प्राधिकरणातील गदारोळानंतर प्राधिकरणातील दोन तज्ज्ञ सदस्य डॉ. चंद्रकांत साळुंखे आणि डॉ. शशिरेखा कुमार यांनी राजीनामा दिला. पालिकेने एमएमआरसीएलला दिलेल्या परवानगीमध्ये पत्राच्या तारखेनंतर १५ दिवसांनी वृक्षतोडणी, पुनरेपणाची प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात उल्लेख केला आहे. तसेच कारशेडच्या जागेवरील १०४५ झाडे आहे त्याच स्थितीत ठेवण्यास सांगितले आहे. कारशेडच्या जागेवरील तोडलेल्या २१८५ वृक्षांच्या बदल्यात १३ हजार ११० स्थानिक प्रजातींचे वृक्षारोपण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
