scorecardresearch

फुले-शाहू, अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘डिसेंट्रलायझेशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल इम्पिरियल फिनान्स इन ब्रिटिश इरा’ या प्रबंधाच्या प्रकाशन कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली.

फुले-शाहू, अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय?; उच्च न्यायालयाचा प्रश्न
मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘डिसेंट्रलायझेशन ऑफ प्रोव्हिन्शिअल इम्पिरियल फिनान्स इन ब्रिटिश इरा’ या प्रबंधाच्या प्रकाशन कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्याबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. मात्र, त्याचवेळी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्य प्रकाशनाची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा करून त्याबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.

‘डॉ. आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईचा पाच कोटींचा कागद वापराविना’ या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीची न्यायालयाने दखल घेतली होती. याप्रकरणी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी ब्रिटनच्या सिनेट ग्रंथालयाने डॉ. आंबेडकर यांचा प्रबंध प्रकाशित करण्यास परवानगी दिल्याची माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. याशिवाय २०२१-२२ या वर्षांत डॉ. आंबेडकर यांच्या नऊ साहित्याच्या प्रकाशनाचे काम प्रगतीपथावर असून त्यात पाच साहित्य पुनप्र्रकाशनांचा समावेश असल्याची माहितीही सरकारतर्फे देण्यात आली. नव्या प्रकाशनात आंबेडकर यांच्या हस्तलिखित साहित्याचा समावेश आहे. २०२२-२३  या वर्षांत डॉ. आंबेडकर यांच्या आणखी चार साहित्याचे प्रकाशन करण्याचा मानसही सरकारच्या वतीने या वेळी व्यक्त केला. 

देखरेख ठेवण्यासाठी समिती..

डॉ. आंबेडकर यांच्या हस्तलिखित साहित्य प्रकाशनावर देखरेख ठेवण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीची नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीचे इतिवृत्तही न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यात समितीच्या सदस्य सचिवांच्या मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्यात आल्याचे नमूद केले होते. त्याचवेळी इतर सदस्यांच्या मानधनाचा बैठकीत विचार करण्यात न आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच या सदस्यांनाही सदस्य सचिवांप्रमाणेच मानधन देण्याबाबत समितीच्या पुढील बैठकीत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.  मुंबईबाहेरच्या सदस्यांसाठी वाहन देणे शक्य नसले तरी सदस्यांच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्यास तयार असल्याचे कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

संबंधित बातम्या