वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणार असतानाच आता याविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पूर्वतयारीविनाच जीएसटीची अंमलबजावणी होत असल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्याने जीएसटीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. निवृत्त प्राध्यापक डॉ. के एस पिल्लई यांनी मुंबई हायकोर्टात जीएसटीविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आर्थिक वर्षाच्या मध्यातून म्हणजेच १ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यास गोंधळाची स्थिती निर्माण होईल असे पिल्लई यांनी याचिकेत म्हटले आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर एप्रिल २०१८ पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करता येईल असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. 'एक देश, एक कर' या संकल्पनेतून जीएसटीची अंमपलबाजणी होणार आहे. मात्र जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठी अद्यापही पुरेशी तयारी करण्यात आलेली नाही. सर्वसामान्यांमध्ये जीएसटीविषयी गैरसमज असून हे गैरसमज अजूनही दूर करण्यात आलेले नाही. जीएसटीची आर्थिक वर्षाच्या मध्यातून अंमलबजावणी झाल्यास सरकारी विभागांपासून प्रत्येक व्यापाऱ्यांचा गोंधळ उडेल. कारण त्यांनी जुन्या कररचनेनुसार आखणी केली असेल याकडे पिल्लईंनी लक्ष वेधले आहे. जीएसटीतील कररचनेला संसदेतून मंजुरी मिळवण्याची गरज नाही का असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. जीएसटीमुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार आहे. औषध, अन्नधान्य, खाद्यपदार्थापासून ते शीतपेयांपर्यंत परिणाम होणार आहे. सरकार यासाठी अजूनही तयार नसून जनतेला याविषयी पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता हायकोर्ट या याचिकेवर काय निकाल देणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
