‘गोविंदा रे गोपाळा..’ म्हणत लाखालाखांच्या बक्षिसासाठी चौकाचौकांत थर जमवायचे. वरच्या थरावर एखाद्या बालगोविंदाला चढवून त्याच्याकडून हंडी फोडायची.. आणि बक्षिसाची रक्कम खिशात घालून पुढे निघायचे. गोविंदा मंडळांची ही कार्यपद्धत बंद होण्याची शक्यता आहे. कारण, १४ वर्षांखालील मुलांना दहीहंडीमध्ये वरच्या थरांवर चढविण्यावर ‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहीहंडीच्या आयोजकांबरोबरच गोविंदा पथके आणि बालगोविंदांच्या पालकांनाही पोलिसी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. दहीहंडीचे आयोजक व गोविंदा पथकांतर्फे मुलांच्या होणाऱ्या गैरवापराविरोधात साकीनाका येथील रहिवासी पवन पाठक यांनी आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यावर आयोगाने गेल्या वेळेस झालेल्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या गुन्हे शाखेला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दहीहंडीच्या निमित्ताने मुलांच्या होणाऱ्या गैरवापराविषयी विस्तृत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी आयोगासमोर मंगळवारी अहवाल सादर केला.गेल्या पाच वर्षांतील घटनांचा आढावा घेऊन दहीहंडीच्या निमित्ताने ४ ते १० वर्षे वयोगटातील मुलांच्या जिवाशी खेळ खेळला जात असल्याचे पोलिसांनी या अहवालात मान्य केले आहे.‘दहीहंडीतील सणाचे महत्त्व कमी झाले असून त्याला निव्वळ व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दहीहंडीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांमध्ये चालणाऱ्या चढाओढीच्या राजकारणात चांगल्या-वाईटाची समज नसलेल्या बालकांचा वापर करून घेतला जातो. लहान मुले वजनाने हलकी असल्याने त्यांना वरच्या थरांवर चढविले जाते. गेल्या पाच वर्षांत कुणा लहान मुलाला गंभीर दुखापत किंवा मृत्यू झाल्याची नोंद नसली तरी दहीहंडीकरिता वर चढविताना मुलांच्या जीविताच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना केली जात नाही. मुलांना वरच्या थरांवर चढविताना त्यांच्या डोक्याला हेल्मेट लावले जाते. मात्र, केवळ हेल्मेट वापरणे पुरेसे नसून अवयवांनाही दुखापत होऊ शकते, हे लक्षात घेतले जात नाही. या निंदनीय कृत्यात आयोजकांबरोबरच या मुलांचे पालक आणि गोविंदा मंडळेही ही सहभागी असतात. त्यामुळे, या सर्वावर ‘बाल हक्क संरक्षण कायद्या’तील कलम ८४ नुसार कारवाई करण्यात यावी,’ अशी शिफारस पोलिसांनी आपल्या अहवालात केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष उज्ज्वल उके आणि सचिव ए. एन. त्रिपाठी यांनी पोलिसांनी केलेल्या शिफारसी मान्य करीत दहीहंडीच्या निमित्ताने लहान मुलांच्या केल्या जाणाऱ्या गैरवापराला बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात आयोग राज्य सरकारलाही योग्य ती उपाययोजना करण्यासाठी शिफारस करणार आहे. या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास आम्ही या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे त्रिपाठी यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात आयोग लवकरच आपले आदेश काढील.
