निर्णयावर मुख्यमंत्रांचे शिक्कामोर्तब; दलाच्या बळकटीकरणास चालना मुंबई: राज्यातील हजारो पोलीस शिपाई, हवालदारांचे उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या शासन निर्णयावर अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी शिक्कामोर्तब केले. यामुळे पोलीस दलाच्या बळकटीकरणास चालना मिळेल तसेच गुन्ह्यांची उकल होण्यास व गुन्हे रोखण्यास मदत होईल, असा विश्वास गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला. राज्यातील अंमलदारांना वर्षांनुवर्षे सेवेनंतरही पोलीस उपनिरीक्षक या अधिकारपदावर पोहचता येत नसल्याने त्यांना पदोन्नतीचा लाभ देऊन अधिकारी होता यावे, या दृष्टीकोनातून हा प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला होता. त्याला आज मंजुरी दिल्याबद्दल गृहमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले. या पदोन्नतीचा थेट फायदा भविष्यात हजारो पोलीस शिपाई, सहायक पोलीस निरीक्षक यांना होणार आहे. यामुळे पोलीस दलाची प्रतिमा सुधारण्यास मदत होईल. या निर्णयामुळे पोलीस शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवाकालावधीत पदोन्नतीच्या ३ संधी मिळून अधिकारी पदावरून सेवानिवृत्त होता येईल. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस महासंचालक स्तरावर सुकाणू समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहितीही गृहमंत्र्यांनी दिली. याशिवाय पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस निरीक्षक या पदोन्नती साखळीमधील पोलीस नाईक या संवर्गातील ३८ हजार १६९ पदे व्यपगत करण्यात आली असून ती पोलीस शिपाई, पोलीस हवालदार व सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गात वर्ग करण्यात येणार आहेत. यामुळे पुनर्रचनेनंतर पोलीस शिपायांची पदे १ लाख ८ हजार ५८, पोलीस हवालदारांची पदे ५१ हजार २१०, सहायक पोलीस उपनिरीक्षकांची पदे १७ हजार ७१ इतकी वाढतील. त्यात उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी मोठय़ा संख्येने मिळाल्याने अधिकाऱ्यांची गरज भागेल. पोलीस दलामध्य हवालदार व सहाय्यक पोलीस उप निरीक्षक या तपासी अंमलदारांच्या सध्याच्या संख्येमध्येही भरीव वाढ होणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ‘अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी’ या निर्णयामुळे पोलीस हवालदार व सहायक पोलीस उपनिरीक्षक या संवर्गातील पदांची संख्या वाढेल. एकूण तपासी अधिकाऱ्यांच्या संख्येत भरीव वाढ होणार असल्याने पोलीस अधिकाऱ्यांवरील ताण निश्चितपणे कमी होईल, असा विश्वास गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी व्यक्त केला.
