माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत मागण्यात आलेली माहिती देण्यास नकार देणारे दिंडोशी विभागाचे साहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कोटक यांना राज्य माहिती आयोगाने दहा हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे.सामाजिक कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी २०१० मध्ये माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत कोटक यांच्याकडे माहिती देण्याची विनंती केली होती. त्या वेळेस कोटक यांच्याकडे पोलीस विभागातील माहिती अधिकारी पदाची जबाबदारी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या हक्कांची माहिती देणारे फलकमुंबईतील प्रत्येक पोलीस ठाण्याने लावले आहेत का, अशी विचारणा करीत त्याबाबतची माहिती कोठारी यांनी कोटक यांच्याकडे मागितली होती. त्यानंतर कोटक यांनी माहिती संकलित करून त्याच्या ३० प्रती तयार केल्या. मात्र प्रत्येक प्रतीचे दोन रुपये द्यावे लागतील, असे त्यांनी कोठारी यांना सांगितले. कोठारी यांनी नियमानुसार पैसे देण्याची गरज नसल्याचे सांगत ते देण्यास नकार दिला. त्यानंतरही कोटक यांनी कोठारी यांना संकलित केलेल्या माहितीच्या प्रती दिल्या नाहीत. त्यामुळे कोठारी यांनी कोटक यांच्याविरुद्ध प्रथम अपिलेट यंत्रणा असलेल्या पोलीस उपायुक्तांकडे अपील दाखल केले. पोलीस उपायुक्तांनीही कुठल्याही प्रकारचे शुल्क न आकारता कोठारी यांनी माहिती उपलब्ध करून देण्याचे आदेश कोटक यांना दिले. परंतु त्यानंतरही कोटक यांनी कोठारी यांना माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. शेवटी कोठारी यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे कोटक यांच्याविरुद्ध धाव घेतली. त्यावर आयोगाने कोटक यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुम्हाला दंड का आकारू नये, अशी विचारणा केली. आयोगाच्या निर्देशानुसार कोटक हे आयोगासमोर हजर झाले. परंतु कोठारी यांना माहिती का उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, याची समाधानकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत. त्यांची ही कृती लक्षात घेता आयोगाने त्यांना १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.