खासगी सुरक्षेसाठी पोलीसबळ देण्यावरून राज्य सरकारची कानउघाडण बडे व्यावसायिक, सेलिब्रेटीबरोबर राजकारण्यांच्या नातेवाईकांसाठीदेखील राज्यातील एक हजार, तर मुंबईतील ६०० पोलीस जुंपण्यावरून लोकांच्या सुरक्षेऐवजी फुकटय़ा खासगी व्यक्तींवर पोलीस बळ वाया घालवले जात असल्याचे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. राज्यात उद्भवलेल्पूरसदृश आपत्कालीन परिस्थितीत मदतकार्यासाठी हे पोलीस उपलब्ध झाले असते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले असून पोलिसांचे संरक्षण धोरण नव्याने आखण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही, न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारीही याच मुद्दय़ावरून राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. भविष्यात एखादी आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली वा गेल्या महिन्यातील पूरस्थितीची पुनरावृत्ती होऊन सगळे ठप्प झाले, तर सगळ्या पोलीस दलाला मदतकार्यासाठी तैनात केले जाता येऊ शकते, असे मत नोंदविताना खासगी सुरक्षेसाठी तैनात पोलिसांनाही त्यात सहभागी केले जाईल का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच या पोलिसांना खासगी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी जुंपले गेले नसते तर तेही लोकांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असते, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला. पोलीस संरक्षण दिले जाऊच नये किंवा ते देणे चुकीचे आहे, असे आमचे म्हणणे नाहीच. परंतु पात्र असलेल्यांनाच ते दिले जावे. एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या जिवाला धोका आहे, तर त्याला नक्कीच पोलीस संरक्षण द्यावे. मात्र त्याला सुरक्षेची गरज आहे, की नाही याची वेळोवेळी पडताळणी करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे सरकारने पोलीस संरक्षण धोरण नव्याने आखण्याची वेळ आलेली आहे. हे धोरण आताच बदलले नाही, तर कुणी तरी धनाढय़ त्याच्या जिवाला धोका असो वा नसो तो आयुष्यभर पोलीस संरक्षणाचा मोफत लाभ घेईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. संरक्षणाप्रीत्यर्थ वसुली नगण्य बडे व्यावसायिक, सेलिब्रेटी एवढेच नव्हे, तर राजकारण्यांच्या नातेवाईकांना पोलीस संरक्षण देताना गेली कित्येक वर्षे त्यांच्याकडून वसुलीच केली जात नसल्याची बाब अ‍ॅड्. सनी पुनामिया यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. राज्यातील एक हजार, तर मुंबईतील ६०० पोलिसांना खासगी व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी जुंपलेले आहे, असा दावाही त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. याचीच दखल घेत न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर आणि भूमिकेवर मंगळवारी ताशेरे ओढले होते. तसेच पोलीस हे खासगी सुरक्षारक्षक नव्हे, तर कायदा-सुव्यवस्थेची घडी नीट ठेवण्यासाठी असल्याचे सुनावले होते.
