सरकारी नियम सर्रास धाब्यावर बसवून घरांसाठीच्या विविध सरकारी योजनांतून एकापेक्षा अधिक सदनिका पदरात पाडून घेणाऱ्यांची यादी सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी सरकारला दिले होते. परंतु वर्ष उलटले तरी या आदेशांची पूर्तता झाली नसल्याची बाब गुरुवारी उघड झाल्यानंतर न्यायालयाने सरकारला अखेरची संधी देत आदेशांच्या पूर्ततेसाठी तीन आठवडय़ांची मुदत दिली.