प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना आपली शैक्षणिक अर्हता वाढविण्यासाठी पदवी प्राप्त करण्याबाबत घातलेली अट मागे घेण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे बुधवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. नियमबाह्य़ अट घालून शिक्षकांना उगाचच वेठीस धरल्याबद्दल फटकारले होते. त्यावर सरकारने आपली चूक सुधारत ही वादग्रस्त अटच काढून टाकत हजारो शिक्षकांना दिलासा दिला .सरकारने यासंदर्भात १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी घेतलेल्या निर्णयाला शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार रामनाथ मोते यांनी अ‍ॅड्. नरेंद्र बांदिवडेकर यांच्यामार्फतआव्हान दिले होते. शिक्षण अधिकार कायद्याला (आरटीई) अनुसरून राज्याच्या शिक्षणविषयक कायद्यांमध्ये सुसंगती यावी यासाठी सरकारने प्राथमिकच्या पहिली ते पाचवी आणि उच्च प्राथमिकच्या सहावी ते आठवी या दोन गटातील शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता आणि त्यांची प्रवेश पात्रता बदलण्याचे जाहीर केले. आधीच्या नियमानुसार बारावी आणि डीएड ही प्राथमिक शिक्षकासाठीची शैक्षणिक पात्रता होती. परंतु, नव्या निर्णयानुसार सर्व शिक्षकांना पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले होते. २१ मार्च २०१५ पर्यंत ही पदवी प्राप्त करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. शिक्षकांच्या पात्रता काय असाव्यात यासंदर्भात ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षक परिषदे’ने केलेल्या नियमांनुसार हे बदल करण्यात आल्याचा दावा त्यावेळी सरकारने केला होता. परंतु परिषदेच्या २०१० आणि २०११ च्या अधिसूचनेत जे शिक्षक सेवेत आहेत त्यांना या अटीतून वगळण्यात आले आहे. तसे असताना राज्य सरकारने ही अट घालणे चुकीचे होते. ही चूक याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली असता न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले होते. या निर्णयाचा मोठा फटका निवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या शिक्षकांना बसणार होता. सरकारने घातलेली ही अट नियमबाह्य़ असून तुम्ही स्वत: ती मागे घेऊन आपली चूक सुधारणार की आम्ही आदेश पारित करून ही अट रद्द करू, असा सज्जड दम न्यायालयाने सरकारला भरला होता.न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली असता राज्य सरकारने उच्च प्राथमिक शाळांत कार्यरत शिक्षकांना शैक्षणिक पात्रतेबाबत घातलेली अट मागे घेण्यात आल्याची सांगितले.
