कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयावरच उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह मुंबई : सागरी नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून अलिबागच्या किनाऱ्यावर बांधण्यात आलेले आलिशान बंगले बेकायदा असून ते जमीनदोस्त करण्याचे थेट आदेश आहेत. असे असतानाही कनिष्ठ न्यायालयांकडून या बंगल्यांना कारवाईपासून संरक्षण का दिले हे समजण्यापलीकडचे आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. विशेष म्हणजे आतापर्यंत किती आलिशान बंगल्यांवर कारवाई केली? या प्रश्नावर फरारी आर्थिक गुन्हेगार नीरव मोदीच्या आलिशान बंगल्यावर हातोडा चालवण्यात आल्याच्या राज्य सरकारच्या उत्तरावरही मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने या वेळी ताशेरे ओढले. नीरव मोदीला भारतात परतायचे नाही. त्यामुळे सरकारने सर्वप्रथम त्याच्या बंगल्यावर हातोडा चालवल्याचे न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाने सरकारच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने आतापर्यंत केवळ गरिबांच्या बेकायदा झोपडय़ांवरच कारवाई केली आहे. डोक्यावर छत म्हणून बेकायदा झोपडय़ा बांधणाऱ्या गरिबांची अडचण समजू शकतो, परंतु अलिबागच्या किनाऱ्यावर उभे राहिलेले बंगले तर आलिशान आहेत, असेही न्यायालयाने सुनावले. या आलिशान बंगल्यांवर थेट हातोडा चालवण्याऐवजी त्यांच्या मालकांना नोटीस बजावून सरकार केवळ वेळ काढत असल्याची टीकाही न्यायालयाने केली. बंगले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिलेले असताना त्यांच्या मालकांना नोटिसा बजावून सरकार नेमके काय सिद्ध करत आहे, ते या बंगल्यांना संरक्षण का देत आहेत? असा सवालही न्यायालयाने केला. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने या बंगल्यांवरील कारवाईला स्थगिती देण्याच्या निर्णयांचा तपशीलही सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. अलिबागच्या किनाऱ्यावरील आलिशान बेकायदा बंगले जमीनदोस्त करण्याचे आदेश असतानाही त्यावर बुलडोझर चालवण्यास संकोच का? विकासकांना एवढे घाबरण्याचे कारण काय? असा संतप्त सवाल करत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. तसेच कायदेशीर संरक्षण न मिळालेले बंगले लवकरात लवकर जमीनदोस्त करा आणि कारवाईचा अहवाल छायाचित्रांसह सादर करण्याचेही बजावले होते.
