चोराकडून पर्स परत मिळविण्याच्या प्रयत्नात लांब पल्ल्याच्या गाडीतून पडून एक पाय गमावलेल्या भाविका मेहता (२३) तरुणीला आवश्यक ते उपचार उपलब्ध करणे दूरच; तिच्याशी साधा संपर्कही न साधणाऱ्या रेल्वेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी चपराक लगावली. रेल्वेच्या वैद्यकीय मुख्य अधीक्षकांनी या तरुणीची तपासणी करून तिला काय उपचार दिले याविषयी माहिती सादर आदेश न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती के. एस. श्रीराम यांच्या खंडपीठासमोर भाविका, तिचे वडील किरण आणि भाऊ राहुल या तिघांनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने तिच्यावर उपचार होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करीत तिला योग्य ते उपचार देण्यास सांगण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाला दिले.
याचिकेतील दाव्यानुसार, भाविका, तिचे वडील आणि भाऊ तिघेही अमृतसर- मुंबई एक्स्प्रेसने मुंबईला येत होते. प्रवासादरम्यान चोराने भाविकाची पर्स चोरण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्याकडून पर्स परत मिळविण्याच्या प्रयत्नात चोर गाडीतून खाली पडला. परंतु त्याने भाविकालाही आपल्यासोबत खाली खेचल्याने या दुर्घटनेत तिला एक पाय गमवावा लागला. तिला वाचविण्यासाठी तिचे वडील आणि भावानेही गाडीतून उडी घेतली. सुदैवाने त्यांना किरकोळ जखमा झाल्या. अंबाला रेल्वे स्थानकानजीक ही घटना घडली. मात्र एकही रेल्वे अधिकारी वा कर्मचारी तेथे नव्हता. दोन तासांनी भाविकाला जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर तिला चंदीगड येथील रुग्णालयात व अखेरीस मुंबईला हलविण्यात आले. आतापर्यंत भाविकाच्या उपचारांसाठी तीन लाख रुपयांचा खर्च आलेला असून तिला कृत्रिम पाय बसविण्याकरिता आणखी १३ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु रेल्वे प्रशासनाकडून उपचार तर दूर; साधा संपर्कही साधण्यात आलेला नाही, असे मेहता कुटुंबियांकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.  
रेल्वे प्रशासनाला दोन वेळा वैद्यकीय खर्चाबाबत नोटीसही धाडण्यात आली. मात्र त्यालाही काहीच प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही, असे याचिकादारांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.